इथेनॉल विवाद के लिए नितिन गडकरी जिम्मेदार: कर्नाटक के मंत्री

Bengaluru, 10 नवंबर . कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एम.बी. पाटिल ने Tuesday को इथेनॉल विवाद के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र Government ने इथेनॉल की खरीद के लिए पर्याप्त इंतजाम किए बिना ही इसके अत्यधिक उत्पादन को बढ़ावा दिया. उन्होंने इस मामले की व्यापक जांच की मांग की.

India में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने (ई20) की अनिवार्य नीति को लेकर एक बड़ा Political और उपभोक्ता विवाद खड़ा हो गया है. कर्नाटक Government ने आरोप लगाया है कि ईंधन के नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 30 प्रतिशत से अधिक पाई गई है, जबकि केंद्रीय तेल विपणन कंपनियों ने इस दावे का कड़ा खंडन किया है.

मीडिया से बात करते हुए, पाटिल ने आरोप लगाया कि केंद्र Government ने पेट्रोल में बहुत अधिक इथेनॉल मिलाने को बढ़ावा देकर समस्याएं पैदा की हैं. उन्होंने कहा कि इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से गडकरी जिम्मेदार हैं. उन्होंने केंद्र की नीति का बचाव करने के लिए Union Minister प्रह्लाद जोशी की भी आलोचना की.

पाटिल ने कहा कि जमीनी हकीकत को समझने के लिए चीनी मिलें चलाने वालों से सलाह ली जा सकती है, जिनमें भाजपा नेता मुरुगेश निरानी और प्रभाकर कोरे शामिल हैं.

उन्होंने सवाल उठाया कि जब पेट्रोल के नमूने जांच के लिए केंद्र Government की प्रयोगशालाओं में भेजे गए थे, तो फिर केंद्र Government इन परीक्षण परिणामों पर संदेह क्यों जता रही है?

उन्होंने कहा कि चीनी मिलों के पास इथेनॉल का बहुत अधिक स्टॉक जमा हो गया है. यह समस्या न केवल कर्नाटक में, बल्कि Maharashtra में भी है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है.

पाटिल के अनुसार, केंद्र Government ने बड़े पैमाने पर इथेनॉल उत्पादन को तो बढ़ावा दिया, लेकिन इसकी पर्याप्त खरीद सुनिश्चित करने में विफल रही.

उन्होंने कहा कि Government को शुरू में इथेनॉल-ब्लेंडिंग कार्यक्रम को चार-पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करना चाहिए था और पूरे देश में विस्तार करने से पहले इसके फायदे-नुकसान का आकलन करना चाहिए था. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय, गडकरी ने अचानक यह ब्लेंडिंग सिस्टम लागू कर दिया, जिसकी वजह से आज ये मुश्किलें पैदा हुई हैं.

विमानन क्षेत्र के बारे में पाटिल ने कहा कि कर्नाटक Government ने राज्य में नागरिक उड्डयन के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक विमानन नीति तैयार की है. उन्होंने बताया कि इस नीति को अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा.

इस प्रस्तावित नीति में कई पहलू शामिल हैं, जैसे वित्तीय सहायता, वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) और राज्य Government द्वारा संचालित एयरपोर्ट का कुशल संचालन. उन्होंने विश्वास जताया कि यह नीति पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकती है.

शिवमोग्गा एयरपोर्ट से उड़ान सेवाओं के निलंबन से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए, पाटिल ने केंद्र की ‘उड़ान-2’ योजना में कमियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया.

उन्होंने कहा कि केंद्र Government ने मंगलुरु एयरपोर्ट को अडानी समूह को सौंप दिया है और अब वह हुबली एयरपोर्ट के निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक ने कलबुर्गी एयरपोर्ट पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए और इसे केंद्र को सौंप दिया, लेकिन बदले में राज्य को एक रुपया भी नहीं मिला.

पाटिल ने बताया कि राज्य Government ने ‘उड़ान’ योजना को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद अगले पांच वर्षों तक इसके संचालन का खर्च केंद्र और राज्य द्वारा बराबर-बराबर उठाने की बात कही गई थी. हालांकि, केंद्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया. उन्होंने दावा किया कि इसके परिणामस्वरूप, देश भर के 17 एयरपोर्ट बंद हो गए हैं.

उन्होंने कहा कि राज्य Government ने एयरपोर्ट बनाने और उन्हें केंद्र को सौंपने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बजाय, शिवमोग्गा, रायचूर और विjaipurा हवाई अड्डों का संचालन खुद करने का फैसला किया है.

कलबुर्गी एयरपोर्ट पर बंद पड़ी उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू किया गया है. इसके लिए 80 प्रतिशत फंड ‘कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड’ (केकेआरडीबी) ने दिया है, जबकि बाकी 20 प्रतिशत राज्य Government ने उपलब्ध कराया है.

शिवमोग्गा के सांसद बी.वाई. राघवेंद्र को चुनौती देते हुए पाटिल ने कहा कि अगर उनमें क्षमता है, तो वे राज्य Government को दोष देने के बजाय शिवमोग्गा एयरपोर्ट के लिए भी इसी तरह की वित्तीय सहायता का इंतजाम करें.

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एससीएच