आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपराध और पत्रकारों के उत्पीड़न की जांच के लिए भाजपा का लोकभवन के समक्ष धरना, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

रांची, 17 नवंबर . Jharkhand के सिमडेगा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ नाबालिग आदिवासी लड़की की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर Tuesday को भाजपा एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोकभवन के समक्ष एक दिवसीय दिया. धरने के बाद भाजपा एसटी मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने Governor संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा.
प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में आदिवासी महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ कथित अपराधों, Police की भूमिका और पत्रकारों के उत्पीड़न से जुड़े मामलों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की. ज्ञापन में सिमडेगा की नाबालिग आदिवासी बच्ची से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की गई. मोर्चा ने पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा देने की भी मांग उठाई.
प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि मामले में पीड़िता पर दबाव बनाने की कोशिश हुई है. ज्ञापन में आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की मौत का मामला भी उठाया गया. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मौत से पहले निशा ने जमीन विवाद और कथित उत्पीड़न को लेकर शिकायतें की थीं. इन पहलुओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. मोर्चा ने सरायकेला-खरसावां के गम्हरिया थाने में एक महिला के साथ Policeकर्मियों द्वारा कथित दुष्कर्म और गोड्डा के सुंदरपहाड़ी में मिशन से जुड़े एक व्यक्ति पर आदिवासी महिला के यौन शोषण के आरोपों की भी जांच की मांग की.
प्रतिनिधिमंडल ने भूषण बाड़ा से जुड़े मामले की खबर प्रसारित करने के बाद पत्रकारों और न्यूज चैनल के कार्यालय के खिलाफ की गई Police कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. उसने इस कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा और दुर्भावनापूर्ण उत्पीड़न की पुष्टि होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
भाजपा एसटी मोर्चा ने Governor से आग्रह किया कि वे राज्य Government को इन मामलों में निष्पक्ष जांच, पीड़ितों की सुरक्षा और Police की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दें. मोर्चा के नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा. जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता, उनका संघर्ष जारी रहेगा. जरूरत पड़ने पर आंदोलन तेज किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन होंगे.
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एसएनसी/डीकेपी


