मंत्री विष्णुनाथ ने वामपंथी संगठनों के सचिवालय घेराव को बताया ढोंग, पिछली सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

तिरुवनंतपुरम, 18 नवंबर . पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री पी.सी. विष्णुनाथ ने Wednesday को वामपंथी संगठनों से जुड़े कर्मचारी संघों द्वारा 21 नवंबर को सचिवालय का घेराव करने की योजना को ‘ढोंग’ करार दिया. उन्होंने पिछली वामपंथी Government पर आरोप लगाया कि उसने Governmentी कर्मचारियों को उनके जायज लाभ नहीं दिए और यहां तक कि सचिवालय तक आम लोगों की पहुंच पर भी रोक लगा दी थी.
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली वामपंथी Government इकलौती ऐसी Government थी, जिसने Governmentी कर्मचारियों के वेतन संशोधन को लागू किए बिना ही अपना कार्यकाल पूरा कर लिया.
उन्होंने कहा कि मौजूदा Government आम लोगों की मदद के लिए कई कल्याणकारी कदम उठा रही है, जिसमें महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा भी शामिल है.
विष्णुनाथ, केरल गजेटेड ऑफिसर्स यूनियन (केजीओयू) द्वारा आयोजित एक एकजुटता बैठक का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे. यह बैठक Government के समर्थन में और वामपंथी संगठनों द्वारा प्रस्तावित आंदोलन के विरोध में आयोजित की गई थी.
उन्होंने कहा कि Government कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने और आम लोगों को मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि वामपंथी कर्मचारी संगठन इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं.
मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली Government के कार्यकाल में Governmentी कर्मचारियों को कई लाभों से वंचित रखा गया था और आम जनता के सचिवालय में प्रवेश पर भी पाबंदियां लगाई गई थीं.
उन्होंने कहा कि वामपंथी संगठनों द्वारा 21 नवंबर को सचिवालय को घेरने की योजना को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए. उन्होंने उनके इस आंदोलन को ‘पाखंड’ करार दिया.
यह बैठक केजीओयू के उस प्रयास का हिस्सा थी, जिसका मकसद प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ Government के लिए समर्थन जुटाना था. बैठक की अध्यक्षता केजीओयू के प्रदेश अध्यक्ष बी. गोपाकुमार ने की, जबकि केपीसीसी के महासचिव मनक्कड़ सुरेश ने मुख्य भाषण दिया.
इस मौके पर केजीओयू के प्रदेश महासचिव पी.आई. सुबैर कुट्टी, एसईटीओ के चेयरमैन चावारा जयकुमार, केरल एनजीओ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ए. पी. सुनील और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे.
वामपंथी कर्मचारी संगठनों द्वारा सचिवालय को घेरने की योजना से Government और विपक्ष समर्थित कर्मचारी यूनियनों के बीच Political टकराव और तेज होने की संभावना है. सत्ताधारी गठबंधन Governmentी कर्मचारियों के बीच समर्थन जुटाकर आंदोलन का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है.
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एससीएच/एबीएम


