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Monday, 16 November 2026
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असम में 3.16 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अतिक्रमण जारी: मुख्यमंत्री

असम में 3.16 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अतिक्रमण जारी: Chief Minister

गुवाहाटी, 16 नवंबर . Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने Monday को कहा कि असम में 3.16 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अभी भी अतिक्रमण है. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी Government अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि के हर इंच को वापस लेने के लिए अपना अभियान जारी रखेगी.

एक्स पर एक पोस्ट में, सरमा ने कहा कि राज्य Government ने पिछले पांच वर्षों में 18,000 हेक्टेयर से अधिक अतिक्रमित वन भूमि को मुक्त कराया है, जो लगभग गुवाहाटी के भौगोलिक आकार के बराबर है.

Chief Minister ने कहा, “क्या आप जानते हैं, असम में 3.16 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अभी भी अतिक्रमण है? पिछले 5 वर्षों में, हमने 18,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को मुक्त कराया है, जो लगभग गुवाहाटी के आकार के बराबर है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है.”

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अतिक्रमित वन भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए Government द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों की समीक्षा की है और अपनी Government की इस प्रतिबद्धता को दोहराया है कि वह एक दृढ़ रणनीति अपनाएगी.

Chief Minister ने इस बात पर जोर दिया कि अतिक्रमित भूमि का एक-एक इंच पुनः प्राप्त होने तक यह अभियान जारी रहेगा, जिससे यह संकेत मिलता है कि Government राज्य भर में अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रखने का इरादा रखती है.

भूमि अतिक्रमण, विशेष रूप से वन क्षेत्रों में, असम में एक प्रमुख प्रशासनिक और Political मुद्दा बना हुआ है.

राज्य Government बार-बार यह दोहराती रही है कि जंगलों, वन्यजीव आवासों और Governmentी भूमि को अवैध कब्जे से बचाना उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है.

पिछले कुछ वर्षों में, असम प्रशासन ने विभिन्न जिलों में कई अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए हैं. इनमें वन भूमि, Governmentी भूमि और व्यावसायिक चरागाहों पर कथित अतिक्रमणों को निशाना बनाया गया है.

नवीनतम बयान से संकेत मिलता है कि राज्य Government वन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहती है, भले ही शेष अतिक्रमण का पैमाना आगे आने वाली चुनौतियों को उजागर करता हो.

Chief Minister की टिप्पणियां प्रशासन के व्यापक शासन एजेंडा के हिस्से के रूप में भूमि संरक्षण और संवर्धन पर निरंतर जोर देने को भी रेखांकित करती हैं.

हालांकि, अभी भी 3.16 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अतिक्रमण होने की आशंका के साथ, शेष भूमि को पुनः प्राप्त करने का कार्य अभी भी बहुत बड़ा है.

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एमएस/

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