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Monday, 16 November 2026
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कर्नाटक में नए साल से ओला-उबर और ऑटो में डिजिटल मीटर अनिवार्य, नियम तोड़ने पर वाहन होगा जब्त

कर्नाटक में नए साल से ओला उबर और ऑटो में डिजिटल मीटर अनिवार्य, नियम तोड़ने पर वाहन होगा जब्त

कर्नाटक में नए साल से ओला-उबर और ऑटो में डिजिटल मीटर अनिवार्य, नियम तोड़ने पर वाहन होगा जब्त

Bengaluru, 16 नवंबर . कर्नाटक के परिवहन मंत्री भैरथी सुरेश ने Monday को बताया कि नए साल से ओला और उबर जैसी ऐप-आधारित कैब कंपनियों, निजी टैक्सियों और ऑटो-रिक्शा में डिजिटल मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि नए नियम लागू होने के बाद बिना डिजिटल मीटर के चलने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा.

मंत्री ने Bengaluru में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य कैब कंपनियों द्वारा मनमाने ढंग से किराया तय करने पर रोक लगाना और राज्य के कैब मालिकों की मांगों को पूरा करना है. Government इन मांगों को उचित मानती है और इन्हें लागू करने के लिए जरूरी नियम और कानून तैयार करने के अंतिम चरण में है.

उन्होंने कहा, “चाहे उबर हो, ओला हो या निजी टैक्सी, सभी को डिजिटल मीटर लगवाना होगा. ऑटो-रिक्शा को भी इसका पालन करना होगा. नियम लागू होने के बाद, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा.”

उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे से आने-जाने वाले ऐसे वाहनों पर विशेष नजर रखी जाएगी जो बिना डिजिटल मीटर के चल रहे हैं. विभाग 20 कर्मचारियों की एक टीम बनाएगा, जो नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान करेगी और उन्हें जब्त करेगी.

मंत्री ने फुटपाथ पर दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की घोषणा की. Government इस अपराध के लिए जुर्माना 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की योजना बना रही है.

पहली बार नियम तोड़ने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जबकि दूसरी बार ऐसा करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा. अगर कोई चालक तीसरी बार नियम तोड़ता है तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा.

उन्होंने कहा, “ये नियम नए साल से लागू होंगे. अगर दोपहिया वाहन फुटपाथ पर चलेंगे तो पैदल चलने वाले लोग कहां जाएंगे? फुटपाथ पर चलने वाले गरीब लोगों की जान जा सकती है. मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता है.”

सुरेश ने आगे कहा कि Government पूरे राज्य में ‘हाफ हेलमेट’ (आधे हेलमेट) पर प्रतिबंध लगाएगी और इन्हें बनाने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. जरूरी नियमों और कानूनी प्रावधानों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है. उन्‍होंने कहा,”मैं व्यक्तिगत रूप से हाफ हेलमेट के खिलाफ हूं. हालांकि, मुझे इस कारोबार से जुड़े लोगों के हितों का भी ध्यान रखना है.”

हाफ हेलमेट के इस्तेमाल से जुड़े खतरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निमहंस (एनआईएमएचएएनएस) और संजय गांधी अस्पताल जैसे अस्पतालों में जाने पर ऐसे कई मरीज दिख जाएंगे, जिन्हें सिर में चोट लगी है. उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों के एक्सीडेंट में हाफ हेलमेट आसानी से निकल सकते हैं और ये पूरी सुरक्षा नहीं देते, उन्होंने इनकी तुलना टोपी से की.

इस बीच, राज्य Government ने परिवहन कर्मचारियों के पिछले चार वर्षों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए फंड की एक और किस्त जारी कर दी है. सुरेश ने बताया कि Government ने Chief Minister के विशेष अनुदान के तहत परिवहन निगमों को 280 करोड़ रुपए जारी किए हैं.

Government पर परिवहन कर्मचारियों का कुल 1,271 करोड़ रुपए का वेतन बकाया था. इसमें से पहली किस्त में 450 करोड़ रुपए और दूसरी किस्त में 170 करोड़ रुपए जारी किए गए थे. हाल ही में जारी किए गए 280 करोड़ रुपए तीसरी किस्त के रूप में हैं. मंत्री ने फंड जारी करने के लिए Chief Minister को धन्यवाद दिया.

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एएसएच/वीसी

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