गुवाहाटी, 9 सितंबर . असम के Chief Minister हिमंत बिस्वा सरमा ने Wednesday को कहा कि राज्य Government ने बच्चों की सुरक्षा और देखभाल को बेहतर बनाने के लिए बाल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और नियमों में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं.
social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में Chief Minister सरमा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य Government ने मौजूदा सिस्टम में कमियों की पहचान की है और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं.
Chief Minister ने कहा कि राज्य ने ‘स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी’ और ‘जुवेनाइल जस्टिस (जेजे) रूल्स, 2026’ को नोटिफाई किया है. उन्होंने इस कदम को बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा बनाने की दिशा में एक अहम कदम बताया.
उन्होंने कहा कि राज्य Government ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों और स्टाफ की स्क्रीनिंग को भी अनिवार्य कर दिया है. इसका मकसद यह पक्का करना है कि बच्चों की देखभाल और सुरक्षा में शामिल कर्मचारी जरूरी सुरक्षा मानकों को पूरा करते हों.
Chief Minister ने यह भी कहा कि बच्चों की सुरक्षा सिस्टम में तालमेल और जवाबदेही बेहतर बनाने की राज्य Government की कोशिशों के तहत, चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों (सीडब्ल्यूसी), जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स (जेजेबी) और 10 से ज्यादा कानूनी संस्थाओं के कामकाज को सुव्यवस्थित किया गया है.
सीएम सरमा के अनुसार, बच्चों की जरूरतों और सुरक्षा का व्यवस्थित रूप से आकलन और निगरानी करने के लिए ‘इंडिविजुअल केयर प्लान’ और ‘होम ऑडिट’ को भी संस्थागत रूप दिया गया है.
सीएम सरमा ने कहा, “बच्चों की सुरक्षा के मामले में नियमों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा सकती.” उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की राज्य Government की सोच पर जोर दिया.
इन उपायों का मकसद बच्चों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करना है, जिसमें रोकथाम, संस्थागत देखभाल, निगरानी और पुनर्वास शामिल हों. साथ ही, यह भी पक्का करना है कि बच्चों से जुड़े काम करने वाली कानूनी संस्थाएं और कर्मचारी मजबूत सुरक्षा उपायों का पालन करें.
Chief Minister ने कहा कि राज्य Government असम में बच्चों की सुरक्षा का एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए जरूरी हर सुरक्षा उपाय को मजबूत करने और कमियों को दूर करने के लिए व्यवस्थित रूप से काम कर रही है.
ये नए उपाय बच्चों की सुरक्षा, जवाबदेही और कल्याण के तंत्र को मजबूत करने पर बढ़ते जोर के बीच आए हैं, खासकर उन संस्थानों और सिस्टम में जो देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं.
उम्मीद है कि असम Government की नई पॉलिसी और नियम बच्चों की सुरक्षा के उपायों को लागू करने और बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थानों और अधिकारियों की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए एक ज्यादा व्यवस्थित ढांचा प्रदान करेंगे.
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एससीएच/डीकेपी
