Lucknow, 20 अप्रैल . योगी Government अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही प्रदेश की महिलाओं के उत्थान के लिए जोर-शोर से काम कर रही है. योगी Government के 9 वर्षों के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, सशक्तीकरण, स्वावलंबन, स्वास्थ्य समेत अन्य मुद्दे हमेशा प्राथमिकता में रहे हैं.
योगी Government महिलाओं को हर तरीके से सशक्त बनाने के लिए नई योजनाओं को सामने लाती रही है. Government ने इन वर्षों में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है. इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है.
Chief Minister कन्या सुमंगला योजना, लखपति दीदी योजना, Chief Minister सामूहिक विवाह योजना, महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना और आंगनबाड़ी समेत अन्य योजनाओं के जरिए आधी आबादी का पूरा ध्यान रखा गया. सीएम योगी ने हमेशा Lok Sabha और विधानसभाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का पक्ष लिया. सीएम योगी की प्राथमिकताओं में महिलाओं की सुरक्षा भी सबसे अहम बिंदु रहा है.
योगी Government ने बेटियों पर विशेष ध्यान दिया है. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 85 लाख महिलाओं और बालिकाओं को भी जागरूक किया गया. वहीं 5 लाख 20 हजार से ज्यादा बेटियों का विवाह Chief Minister सामूहिक विवाह योजना के तहत कराया गया. साथ ही Chief Minister कन्या सुमंगला योजना के तहत 26.81 लाख बेटियां लाभान्वित हुईं हैं. योगी Government ने सबल नारी, प्रगति हमारी नारे को जमीनी हकीकत में बदला है.
उत्तर प्रदेश की योगी Government ने 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिलाया. लखपति दीदी योजना के तहत 35 लाख को चिह्नित किया गया और 18.55 लाख महिलाएं लखपति की श्रेणी तक पहुंच पाईं.
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (बीसी) सखी योजना ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अहम जिम्मेदारी दी. इसके जरिए महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में 42,711 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया. साथ ही 116 करोड़ रुपए का लाभांश अर्जित किया. योगी Government की पहल के बाद 15,409 विद्युत सखियों ने 3,207 करोड़ रुपए के विद्युत बिल कलेक्शन संबंधित काम किया और अपने लिए 41.3 करोड़ रुपए का कमीशन भी प्राप्त किया.
योगी Government ने औद्योगिक क्षेत्र में भी काम करने वाली महिलाओं की भागीदारी को पंख दिए. योगी Government ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक) काम करने की अनुमति दी गई. साथ ही सुरक्षित माहौल भी उपलब्ध कराया. वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जहां महिला श्रम बल की भागीदारी लगभग 13 प्रतिशत थी, अब बढ़कर 36 प्रतिशत तक पहुंच गई है.
दूसरी तरफ निराश्रित महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए योगी Government ने मासिक पेंशन में भी हर महीने 500 रुपए की वृद्धि की. इसे 1 हजार से बढ़ाकर 1500 रुपए मासिक किया गया, जिससे लाखों महिलाओं को सहारा मिल रहा है. योगी Government ने बीते 9 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन राशि में 5 गुना तक वृद्धि की है.
वहीं अनुपूरक पुष्टाहार योजना के तहत 2 करोड़ 12 लाख बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाओं के जीवन में सुधार किया गया.
योगी Government महिलाओं की सुरक्षा का भी ध्यान रख रही है. ऐसे में 181 महिला हेल्पलाइन के जरिए 8.42 लाख से ज्यादा महिलाओं को मदद पहुंचाई गई. जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक क्षतिपूर्ति देने के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष’ की स्थापना की गई. इसके जरिए 14 हजार से ज्यादा पीड़िताओं को 511 करोड़ रुपए से अधिक की क्षतिपूर्ति की जा चुकी है.
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