New Delhi, 21 फरवरी . अमेरिकी Supreme Court की ओर से President डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ हटाने के फैसले का India में इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने स्वागत करते हुए Saturday को कहा कि इस कदम से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार संबंध मजबूत होंगे और साथ ही रोजगार के अवसरों में इजाफा होगा.
समाचार एजेंसी से बात करते हुए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के Gujarat राज्य के अध्यक्ष नैनेश पच्चीगर ने कहा कि उद्योग ने अमेरिकी Supreme Court के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें अमेरिकी President डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध घोषित कर रद्द कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि हालांकि ट्रंप ने India के साथ व्यापारिक समझौते के बाद हीरे पर आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया था, लेकिन हीरे के आभूषण और संबंधित क्षेत्रों को अभी भी लगभग 18 प्रतिशत के उच्च शुल्क का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में इस फैसले से इस सेगमेंट पर शुल्क कम होगा.
पच्चीगर के मुताबिक, अमेरिकी कोर्ट का फैसला पूरे India के रत्न और आभूषण सेक्टर के लिए अच्छा है.
पच्चीगर ने कहा,”अगर टैरिफ पूरी तरह से वापस ले लिए जाते हैं और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है. इससे भारतीय निर्यात बढ़ेगा और उद्योग को एक मजबूत प्रोत्साहन मिलेगा.”
उन्होंने आगे कहा कि निर्यात में वृद्धि से रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी, विशेषकर उन छोटे कारीगरों और शिल्पकारों के लिए जो अपनी आजीविका के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं.
पच्चीगर ने आगे कहा कि हालांकि अदालत ने अपना आदेश पारित कर दिया है, लेकिन यह देखना बाकी है कि अमेरिकी Government इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या वह कोई नया हलफनामा दाखिल करती है या आगे कोई कानूनी कदम उठाती है.
Gujarat चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश गांधी ने भी इस घटनाक्रम को सकारात्मक बताया.
उन्होंने कहा कि अगर India पर टैरिफ घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाता है, तो इससे कई उद्योगों के लिए विकास के अवसर पैदा होंगे.
गांधी ने को बताया, “कम टैरिफ से भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और कपड़ा, व्यापार और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को गति मिलेगी.”
कपड़ा और व्यापार क्षेत्रों के व्यापार प्रतिनिधियों ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया देते कहा कि सभी देशों में एक समान 10 प्रतिशत टैरिफ लागू होने से सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे.
उनका मानना है कि इस कदम से व्यापार प्रवाह में सुधार होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अमेरिकी बाजार में India की स्थिति मजबूत होगी.
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एबीएस/
