New Delhi, 4 मई . कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख पास के इस्तेमाल को लेकर नेपाल की बालेंद्र शाह की Government ने परेशानी खड़ी कर दी है. नेपाल Government का कहना है कि India और चीन के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने को लिपुलेख की जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. हालांकि, इस पर India के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है. आइए जानते हैं कि लिपुलेख से होकर मानसरोवर की यात्रा को लेकर बालेंद्र शाह की Government को क्या ऐतराज है.
दरअसल, India के विदेश मंत्रालय ने 30 अप्रैल को कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 को फिर से शुरू करने की घोषणा की, जो जून और अगस्त के बीच होनी है. इसमें 50-50 तीर्थयात्रियों के दस बैच उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से तिब्बत जाएंगे. इसके बाद ही नेपाल की तरफ से इस मामले में ऐतराज जताया गया है.
नेपाल के विदेश मंत्रालय ने Sunday को एक आधिकारिक बयान में कहा कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी, महाकाली नदी के पूरब में बसे इलाके हैं, जो 1816 की सुगौली संधि के बाद से नेपाल का अहम हिस्सा रहे हैं.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने डिप्लोमैटिक तरीकों से India और चीन दोनों को अपनी स्थिति और चिंताएं बता दी हैं और अपनी पुरानी मांग दोहराई है कि India इस इलाके में सड़क बनाने, बॉर्डर पर व्यापार और तीर्थयात्रा जैसे किसी भी काम से दूर रहे.
इसके साथ ही इसने यह भी पुष्टि की है कि लिपुलेख इलाके पर नेपाल के दावे के बारे में चीन को आधिकारिक तौर पर बता दिया गया है.
वहीं, नेपाल के दावे को लेकर India के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, “इस बारे में India का रुख एक जैसा और साफ रहा है. लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक पुराना रास्ता रहा है और इस रास्ते से यात्रा दशकों से होती आ रही है. यह कोई नई बात नहीं है. जहां तक इलाके के दावों की बात है, India ने हमेशा कहा है कि ऐसे दावे न तो सही हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं. इलाके के दावों को इस तरह एकतरफा बनावटी तरीके से बढ़ाना सही नहीं है.”
जायसवाल ने कहा, “भारत, नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर कंस्ट्रक्टिव बातचीत के लिए तैयार है, जिसमें बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए तय सीमा मुद्दों को सुलझाना भी शामिल है.”
लिपुलेख पास हिमालय में स्थित एक ऊंचा दर्रा है. यह India के उत्तराखंड, नेपाल और चीन का त्रिकोणीय जंक्शन है. 1962 के बाद से इस क्षेत्र पर भारतीय सुरक्षा बलों का नियंत्रण है. हालांकि, नेपाल इस पर अपना दावा करता है. India के पास इसके ऐतिहासिक सबूत भी रहे हैं. 1954 से India के श्रद्धालु लिपुलेख पास के रास्ते से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं.
2015 में India और चीन ने लिपुलेख को व्यापार और यात्रा के लिए खोलने पर सहमति जताई थी. हालांकि, इस फैसले में नेपाल शामिल नहीं हुआ था. इसके बाद, 2025 में फिर से India और चीन लिपुलेख को व्यापार और यात्रा के लिए खोलने पर राजी हुए. इस बार भी नेपाल ने अपनी नाराजगी जताई. नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने इस मुद्दे को चीन के President शी जिनपिंग के सामने उठाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला.
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केके/पीएम
