Mumbai , 18 अगस्त . भाजपा विधायक विक्रम बबनराव पचपुते ने पान मसाला, फ्लेवर्ड सुपारी और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि Maharashtra में फ्लेवर्ड तंबाकू, फ्लेवर्ड सुपारी और गुटखा प्रतिबंधित होने के बावजूद अलग-अलग ब्रांडों के विज्ञापन दिखाई देते हैं. उन्होंने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है.
पचपुते ने से बातचीत में कहा कि उन्होंने सबसे पहले Maharashtra विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था. जब राज्य में इन उत्पादों पर प्रतिबंध है, तो उनसे मिलते-जुलते या दूसरे नामों से चलने वाले ब्रांडों के विज्ञापन किस तरह प्रसारित हो सकते हैं, इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि विधानसभा में उन्हें जवाब मिला था कि ऐसे विज्ञापनों को ‘सरोगेटेड एडवर्टाइजमेंट’ के तौर पर देखा जाता है और मौजूदा प्रावधानों के तहत सीधे कार्रवाई मुश्किल है.
तुकाराम मुंढे की ओर से कुछ Actorओं को नोटिस जारी किए जाने को लेकर पचपुते ने कहा कि केवल नोटिस जारी करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा. यदि इन्हें मौजूदा कानून के तहत सरोगेटेड विज्ञापन माना जाता है, तो संबंधित सेलिब्रिटी कानूनी रास्ते से राहत हासिल कर सकते हैं. इसी वजह से मैंने एफएसएसएआई को पत्र लिखकर पूरे मामले को नए तरीके से देखने की मांग की है. एफएसएसएआई के अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी पत्र भेजा गया है.
भाजपा विधायक का कहना है कि ऐसे विज्ञापनों को केवल ‘सरोगेटेड ऐड’ के रूप में नहीं, बल्कि ‘मिसलीडिंग ऐड’ यानी भ्रामक विज्ञापन के तौर पर भी देखा जाना चाहिए. इस पर प्रभावी नियमन जरूरी है. Actor, खिलाड़ी और बड़े इन्फ्लुएंसर्स युवाओं के लिए प्रेरणा-स्रोत हैं. ऐसे में यदि इन्हीं चेहरों के माध्यम से किसी विवादित या स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह उत्पाद से जुड़े ब्रांड का प्रचार किया जाता है, तो युवाओं के गलत दिशा में जाने का खतरा हो सकता है. सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स की भी सामाजिक जिम्मेदारी है और उन्हें ऐसे विज्ञापनों में काम करने से बचना चाहिए.
पचपुते ने कहा कि यह मुद्दा जनहित से जुड़ा है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने विपक्ष से भी इस विषय को उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष भी इस मुद्दे पर आगे आता है और Government के साथ मिलकर कानून को मजबूत करने की दिशा में काम करता है तो इससे निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं. मैंने केवल राज्य स्तर के एफडीए या संबंधित विभाग तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि एफएसएसएआई और केंद्र Government के संबंधित संस्थानों को भी पत्र लिखा है.
उन्होंने कहा कि समय के साथ India की प्राथमिकताएं भी बदली हैं. पहले खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब देश उस स्थिति से आगे निकल चुका है. वर्तमान समय में फूड सेफ्टी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों को उसी के अनुरूप मजबूत किया जाना चाहिए. पुणे की एक मिठाई की दुकान को मुआवजा देने के हाई कोर्ट के निर्देश से जुड़े सवाल पर भाजपा विधायक ने न्यायपालिका और प्रशासन के बीच संतुलन की जरूरत पर जोर दिया.
उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति या संस्था काम करती है, उससे गलती की संभावना भी रहती है. यदि 100 काम किए जा रहे हैं और उनमें से एक में गलती हो जाती है और अदालत उसकी आलोचना करती है, तो साथ ही उन 99 अच्छे कार्यों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. यदि कानूनी और Governmentी अधिकारी हर फैसले को लेकर लगातार आलोचना के दबाव में रहेंगे, तो Government और प्रशासन प्रभावी ढंग से काम कैसे कर पाएंगे. Government और प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए और न्यायपालिका की भूमिका यह सुनिश्चित करने की है कि व्यवस्था कानून के मुताबिक सही तरीके से संचालित हो.
‘वंदे मातरम’ को लेकर उठ रहे विवाद पर भी विक्रम पचपुते ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ‘वंदे मातरम’ कोई नई बात नहीं है और यह लंबे समय से देश के सार्वजनिक जीवन का हिस्सा रहा है. उन्होंने सवाल किया कि यदि किसी व्यक्ति या समूह को ‘वंदे मातरम’ से आपत्ति थी, तो इतने वर्षों तक आवाज क्यों नहीं उठाई गई और अब इस मुद्दे पर आपत्ति क्यों जताई जा रही है? यदि किसी को किसी विषय पर आपत्ति है, तो उसके लिए कानून और विधायी प्रक्रिया मौजूद है.
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पीएसके/एबीएम
