दूरसंचार क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा घोषित सुधार पैकेज कंपनियों को मदद प्रदान करेगा – Daily Kiran
Thursday , 28 October 2021

दूरसंचार क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा घोषित सुधार पैकेज कंपनियों को मदद प्रदान करेगा

नई दिल्ली (New Delhi) . मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए मोदी सरकार द्वारा घोषित सुधार पैकेज से कंपनियों को अपना कारोबार बनाए रखने में सहयोग होगा. यह एयरटेल एवं जियो सहित दूरसंचार क्षेत्र की सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए सकारात्मक है तथा बाजार में तीन निजी एवं एक सरकारी कंपनी (3+1) के ढांचे के लिए मददगार है.
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संकटग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र के लिए बड़े सुधार पैकेज को मंजूरी दी थी. इस पैकेज में सांविधिक बकाया के भुगतान से चार साल की मोहलत, दुलर्भ रेडियो तरंगों को साझा करने की मंजूरी, सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा में बदलाव तथा स्वत: मंजूरी मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी शामिल हैं. एजीआर के आधार पर ही कंपनियों को शुल्क का भुगतान करना होता है.

मोदी सरकार के इन राहत उपायों का मकसद वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को राहत प्रदान करना है. कंपनी को पिछले सांविधिक बकाया मद में हजारों करोड़ रुपये देने हैं. इन उपायों में भविष्य में स्पेक्ट्रम नीलामी में अधिग्रहण करने के स्पेक्ट्रम के मामले में स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) को खत्म करना भी शामिल है. मूडीज ने कहा कि गैर-दूरसंचार राजस्व को बाहर रखने के लिए एजीआर की परिभाषा में बदलाव से अंततः क्षेत्रवार ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई) को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे दूरसंचार कंपनियों द्वारा दिया जाने वाला लाइसेंस शुक्ल कम हो जाएगा. मूडीज ने कहा कि कुल मिलाकर ये सुधार एयरटेल और जियो सहित भारतीय दूरसंचार कंपनियों की साख के लिए सकारात्मक हैं, क्योंकि वे पुनर्निवेश के लिए नकदी प्रवाह को मुक्त करते हैं, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी में और निवेश को सक्षम करते हैं. साथ ही तीन निजी एवं सरकार के स्वामित्व वाली एक दूरसंचार कंपनी के ढांचे के लिए सहायता प्रदान करते हैं.

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