चेन्नई, 10 अगस्त . कल्पक्कम के पास थिरुकाझुकुंद्रम तालुक और कदंबाडी में राज्य Government की जमीन पर नमक बनाने का काम करने वाले उत्पादकों ने अपनी लीज के नवीनीकरण (रिन्यूअल) की मांग की है. इसमें उन्होंने तेजी लाने के लिए सीएम विजय से दखल देने की अपील की है.
उत्पादकों का कहना है कि लंबे समय तक देरी होने से इस पारंपरिक उद्योग पर निर्भर सैकड़ों परिवारों पर असर पड़ सकता है.
इस इलाके में नमक बनाने के लिए शुरू में लगभग 3,500 एकड़ Governmentी जमीन लीज पर दी गई थी.
अब नमक का उत्पादन सिर्फ 900 एकड़ जमीन तक ही सीमित रह गया है और लगभग 150 परिवार अपनी आजीविका के लिए सीधे या परोक्ष रूप से इन नमक के खेतों (सॉल्ट पैन) पर निर्भर हैं.
उद्योग के प्रतिनिधियों ने बताया कि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर ने संबंधित जिला कलेक्टरों को लीज रिन्यू करने का निर्देश पहले ही दे दिया था. हालांकि, कुछ इलाकों में इस प्रक्रिया में देरी हुई है, जिससे प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के मन में काम जारी रहने को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है.
नमक का उत्पादन मौसमी होता है और यह काफी हद तक अच्छे मौसम पर निर्भर करता है. वर्कर्स ने बताया कि इस साल मौसम अच्छा रहने की वजह से उत्पादन कुछ और दिनों तक जारी रह सका, जिससे उन्हें सीजन खत्म होने से पहले ज्यादा कमाई करने का मौका मिला.
खबर है कि कोवलम और केलंबक्कम जैसे इलाकों में लोगों द्वारा चलाए जा रहे कई छोटे सॉल्ट पैन लीज न बढ़ाए जाने के कारण बंद हो गए हैं.
उद्योग के प्रतिनिधियों को डर है कि अगर पेंडिंग रिन्यूअल को मंजूरी नहीं मिली तो और भी यूनिट्स को ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.
सॉल्ट पैन ऑपरेटर्स ने बताया कि इनमें से कई जमीनों का इस्तेमाल कई दशकों से नमक बनाने के लिए किया जा रहा है और वहां दूसरे कामों की गुंजाइश कम है. इन जमीनों के नीचे के ग्राउंड वाटर में खारापन बहुत ज्यादा है, जबकि मानसून के दौरान बड़े हिस्से में अंदरूनी पानी भर जाता है.
लीज रिन्यूअल की समस्या सिर्फ कलपक्कम इलाके तक ही सीमित नहीं है.
राज्य Government के मालिकाना हक वाली ऐसी ही सॉल्ट पैन जमीनें रामनाथपुरम, नागपट्टिनम और थूथुकुडी जिलों में भी हैं, जहां छोटे प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स भी अपने काम को लेकर ज्यादा सुरक्षा की मांग कर रहे हैं.
थूथुकुडी में ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि राज्य Government के पास यह मांग लेकर जाने की योजना बना रहे हैं कि ऐसी जमीनें उन व्यक्तिगत ऑपरेटर्स को सौंप दी जाएं जो अभी उन पर काम कर रहे हैं. उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई है कि कुछ सॉल्ट पैन जमीनें मल्टीनेशनल कंपनियों को लीज पर दी जा सकती हैं.
यूनियनों का कहना है कि इन संपत्तियों के भविष्य पर कोई भी फैसला छोटे लीज होल्डर्स और इस उद्योग पर निर्भर वर्कर्स के हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए.
तमिलनाडु में केंद्र Government के मालिकाना हक वाली सॉल्ट पैन जमीनें भी हैं. उन संपत्तियों से जुड़ी लीज के रिन्यूअल का मामला अभी आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) के तहत है.
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एससीएच/डीकेपी
