बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली पर विवाद, मनोज झा ने उठाए सवाल

Patna, 18 नवंबर . बिहार Government के मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) नेता अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बहाली को लेकर विवादों में हैं. उनकी बहाली को लेकर लाभ के पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) और विश्वविद्यालय सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इस मामले को लेकर Government को घेरा है. Wednesday को राजद सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने Patna में प्रेस वार्ता कर अशोक चौधरी की बहाली और लियन लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए तथा उनकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग की.
दरअसल, अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होने के बाद योगदान दिया था. मनोज झा के मुताबिक, उन्होंने 17 अगस्त को नौकरी जॉइन की और अगले ही दिन लियन के लिए आवेदन कर दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय सेवा नियमों के तहत प्रोबेशन पीरियड में इस तरह लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है? मनोज झा ने दावा किया कि इस मामले को विश्वविद्यालय सिंडिकेट के माध्यम से राजभवन भेजा गया, जहां अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अशोक चौधरी लियन के हकदार नहीं हैं.
उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68(2) का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रावधान उन शिक्षकों के लिए है, जो पहले से शिक्षक रहते हुए सदन के सदस्य चुने जाते हैं. सदन का सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर चयनित होने वाले व्यक्ति को इस प्रावधान के तहत विशेष अवकाश का अधिकार नहीं मिलता. राजद सांसद ने 2006 के जया बच्चन मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने लाभ के पद से जुड़े मामले में स्पष्ट किया था कि पद स्वीकार करने के बाद सदस्यता पर अयोग्यता का सवाल उठ सकता है.
उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी एक साथ विधान परिषद सदस्य, मंत्री और एएन कॉलेज में व्याख्याता के पद पर बने रहने की स्थिति में कानूनी सवालों के घेरे में हैं. मनोज झा ने Chief Minister और उपChief Minister सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि इस मामले में दो दिनों के भीतर स्पष्ट कानूनी राय नहीं आती और Government कथित अनियमितता को संरक्षण देती है, तो वे भी जवाबदेह होंगे.
उन्होंने विधान परिषद सभापति से मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील की. मनोज झा ने कहा कि राजद इस मामले को तार्किक अंजाम तक पहुंचाएगा और नियमों के उल्लंघन पर चुप नहीं बैठेगा. उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए और किसी जनप्रतिनिधि को नियमों से अलग विशेष रियायत नहीं मिलनी चाहिए.
–
एमएनपी/पीएम


