New Delhi, 19 अप्रैल . रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने Sunday को संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र Government के संकल्प को दोहराया, जबकि इससे पहले ही Lok Sabha में इस कोटे से जुड़ा विधेयक गिर गया था.
तमिलनाडु में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएमके, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण कानून को पास नहीं होने दिया.
वासुदेवनल्लूर विधानसभा क्षेत्र में राजनाथ सिंह ने कहा, “मैं आपको Government की ओर से और Prime Minister Narendra Modi द्वारा लिए गए संकल्प के आधार पर यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि संसद में हमें जैसे ही पहला मौका मिलेगा, हम महिलाओं को उनका कोटा जरूर देंगे.”
रक्षा मंत्री 23 अप्रैल को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रचार को तेज करने के लिए भाजपा के अन्य स्टार प्रचारकों के साथ शामिल हो गए हैं.
राजनाथ सिंह दक्षिणी तमिलनाडु में एनडीए के चुनाव प्रचार की अगुवाई कर रहे हैं.
दिन भर रक्षा मंत्री का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहा; उन्होंने तिरुनेलवेली जिले के राधापुरम विधानसभा क्षेत्र और तेनकासी जिले के पुलियांगुडी में रैलियों को संबोधित किया, साथ ही मुख्य कार्यक्रम स्थल से लगभग 400 मीटर दूर पनागुडी में एक रोड शो भी किया.
एनडीए के चुनाव प्रचार में अब तक Prime Minister Narendra Modi, गृह मंत्री अमित शाह और Union Minister पीयूष गोयल जैसी कई बड़ी हस्तियां शामिल हो चुकी हैं, जिन्होंने हाल के दिनों में गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे हैं.
इससे पहले Sunday को गृह मंत्री शाह ने इरोड दक्षिण इलाके में एक रोड शो किया था.
उन्होंने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “तमिलनाडु की जनता ने डीएमके की भ्रष्टाचार से भरी और असंतोषजनक राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है; जनता ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की Government बनाने का पक्का इरादा कर लिया है.”
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु की जनता डीएमके के भ्रष्ट और तुष्टीकरण की राजनीति पर आधारित शासन को खत्म करने और एनडीए की Government बनाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ है.
उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए Government संसद में प्रस्तावित ‘परिसीमन विधेयक’ को जरूर पास करवाएगी. साथ ही, उन्होंने डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन पर आरोप लगाया कि वे तमिलनाडु में Political प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयासों में रुकावट डाल रहे हैं.
मोदाकुरिची में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि केंद्र Government ने राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है, ताकि बढ़ती आबादी के हिसाब से सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके.
हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके और कांग्रेस की ‘संकीर्ण Political सोच और अपने निजी स्वार्थों’ के चलते इस प्रस्ताव को रोक दिया गया. शाह ने कहा, “हम इस साजिश को स्वीकार नहीं करेंगे. एनडीए Government तमिलनाडु की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परिसीमन विधेयक पारित किया जाएगा.”
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एससीएच
