
New Delhi, 4 अगस्त . दिल्ली Government के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए निर्मल जैन ने अपनी नियुक्ति पर खुशी और गर्व व्यक्त करते हुए योजनाओं को जमीन स्तर पर क्रियान्वयन का भरोसा जताया है.
उन्होंने इसे पार्टी नेतृत्व और दिल्ली Government द्वारा उन पर जताए गए विश्वास का प्रतीक बताते हुए कहा कि वह सभी अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा और Governmentी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे.
निर्मल जैन ने समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि उनकी पार्टी और संगठन ने उन्हें दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने इस नियुक्ति के लिए दिल्ली की Chief Minister रेखा गुप्ता का आभार जताते हुए कहा कि वह पार्टी संगठन और दिल्ली Government का अभिनंदन करते हैं. उनके अनुसार, दिल्ली Government लगातार जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है और इसी सोच के साथ आयोग भी सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करेगा.
निर्मल जैन ने बताया कि आयोग में उनके साथ सदस्य के रूप में सरदार कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सभी सदस्य मिलकर दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यक आयोग के दायरे में आने वाले सभी समुदायों तक केंद्र और राज्य Government की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचे.
उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य किसी एक समुदाय तक सीमित न रहकर सभी पात्र अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाना होगा.
उन्होंने कहा कि Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व में देश के अल्पसंख्यक समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहेगा. उनके अनुसार, Government की विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और समाज के सभी वर्गों के बीच विश्वास का वातावरण मजबूत करना आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल होगा.
दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग में इस बार प्रमुख रूप से मुस्लिम प्रतिनिधित्व देखने को मिलने संबंधी सवाल पर निर्मल जैन ने कहा कि Chief Minister को किसी भी धर्म या समुदाय के योग्य व्यक्ति को जिम्मेदारी देने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि नियुक्तियां योग्यता और Government की प्राथमिकताओं के आधार पर की जाती हैं तथा आयोग का उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की समान रूप से रक्षा करना है.
–
एएसएच/डीकेपी