भुवनेश्वर, 16 अप्रैल . Odisha के पूर्व Chief Minister और मौजूदा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नवीन Patnaयक ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक को लेकर राज्य के सभी सांसदों को एक अहम पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने इस बिल को Odisha के Political और आर्थिक हितों के लिए ‘गंभीर खतरा’ बताया है.
पत्र की शुरुआत में उन्होंने ओडिया नववर्ष और महाबिषुब संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे न केवल बीजू जनता दल के अध्यक्ष के रूप में बल्कि एक ओडिया होने के नाते राज्य के दीर्घकालिक हितों, सम्मान और समान प्रतिनिधित्व की रक्षा के लिए चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि अगर यह विधेयक संसद में पारित हो जाता है, तो Odisha के हितों को नुकसान पहुंच सकता है.
नवीन Patnaयक ने साफ किया कि वे महिलाओं के सशक्तीकरण और विधायी संस्थाओं में उनके अधिक प्रतिनिधित्व के पूरी तरह समर्थक हैं. उन्होंने याद दिलाया कि उनके पिता बीजू Patnaयक ने पंचायत स्तर पर महिलाओं के आरक्षण की शुरुआत की थी, जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया. साथ ही, बीजेडी ने 2023 में महिला आरक्षण से जुड़े 106वें संविधान संशोधन विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) का भी समर्थन किया था.
हालांकि, उन्होंने कहा कि वर्तमान 131वां संशोधन विधेयक अपने घोषित उद्देश्य से आगे जाकर कई गंभीर चिंताएं पैदा करता है.
Political पहलू पर उन्होंने कहा कि भारतीय संघीय व्यवस्था का आधार संतुलित प्रतिनिधित्व है. परिसीमन के जरिए इस संतुलन को बदलने से Odisha जैसे राज्यों की आवाज कमजोर हो सकती है. उन्होंने बताया कि इस बिल के लागू होने पर Lok Sabha में Odisha की हिस्सेदारी 3.9 प्रतिशत से घटकर 3.4 प्रतिशत रह जाएगी. यह राज्य के लिए बड़ा नुकसान होगा और इसे उन शीर्ष 6 राज्यों में शामिल कर देगा, जिनकी हिस्सेदारी घटेगी.
उन्होंने कहा कि यह केवल Political मुद्दा नहीं है बल्कि Odisha के लोगों के भविष्य के प्रतिनिधित्व से जुड़ा मामला है.
उन्होंने कहा कि संसद में प्रतिनिधित्व केवल संख्या का मामला नहीं बल्कि पहचान, गर्व और अपनी भाषा व इतिहास की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का माध्यम है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के बदलाव से लोगों में उपेक्षा की भावना पैदा हो सकती है.
महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना और इसे अगली जनगणना से जोड़ना दूरगामी असर डालेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि Odisha जैसे राज्य, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और मानव विकास में प्रगति की है, उन्हें इसके लिए ‘सजा’ मिल रही है.
उन्होंने कहा कि ज्यादा आबादी वाले राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ने से केंद्रीय संसाधनों और नीतियों का बंटवारा असंतुलित हो सकता है, जिससे Odisha के विकास और बुनियादी ढांचे पर असर पड़ेगा. उन्होंने याद दिलाया कि Odisha केंद्र को बड़ा राजस्व देता है लेकिन उसे अब तक विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला है.
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वीकेयू/पीएम
