गुवाहाटी, 1 जुलाई . असम के Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने Wednesday को कहा कि राज्य Government की शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ 36 लाख से अधिक छात्रों तक पहुंच रहा है. Government के लगातार प्रयासों से परिवारों पर पढ़ाई का आर्थिक बोझ कम हुआ है और अब ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
Chief Minister ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में Government की कई पहल राज्यभर के हजारों स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच चुकी हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य हर बच्चे को बेहतर, सुलभ और किफायती शिक्षा उपलब्ध कराना है.
Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “हमारी अनेक पहलें असम के 36 लाख से अधिक छात्रों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं.”
उन्होंने लिखा, “हमारे सभी प्रयास परिवारों का बोझ कम कर रहे हैं, ताकि हर बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सके.”
Chief Minister द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य Government के शिक्षा मिशन के तहत अब तक 4,523 स्कूलों को शामिल किया जा चुका है. इससे साफ है कि यह अभियान असम के बड़े हिस्से तक पहुंच चुका है.
पिछले कुछ वर्षों में असम Government ने स्कूल शिक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं. इनमें स्कूलों के बुनियादी ढांचे का विकास, छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म, साइकिल और छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना, साथ ही स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और बच्चों को पढ़ाई बीच में छोड़ने से रोकने के लिए विशेष प्रयास शामिल हैं.
Government ने शिक्षा संस्थानों को आधुनिक बनाने और तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए हैं, ताकि छात्रों को बेहतर सीखने का माहौल मिल सके.
Governmentी अधिकारियों का कहना है कि Government का विशेष ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों तक समान रूप से शिक्षा पहुंचाने पर है. इसके साथ ही शिक्षण की गुणवत्ता और स्कूलों के बुनियादी ढांचे को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है.
Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा कई बार कह चुके हैं कि शिक्षा उनकी Government की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है. राज्य के लगातार आने वाले बजटों में भी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है. इसके तहत स्कूलों के बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल लर्निंग सुविधाओं को बढ़ावा देने और छात्र कल्याण योजनाओं के लिए लगातार बजट बढ़ाया गया है. Government का दावा है कि इन प्रयासों से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या घट रही है और राज्य के बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के नए अवसर तैयार हो रहे हैं.
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वीकेयू/एएस
