बागलकोट (कर्नाटक), 14 मार्च . कर्नाटक के उपChief Minister और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने Saturday को लोगों से आगामी उपचुनाव में कांग्रेस Government को एक बार फिर आशीर्वाद देने की अपील की. उन्होंने कहा कि Government गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है.
बागलकोट में एक विकास कार्यक्रम के दौरान, अपर कृष्णा प्रोजेक्ट (यूकेपी) के तीसरे चरण के तहत जमीन गंवाने वालों को मुआवजे के चेक बांटने के बाद बोलते हुए, शिवकुमार ने कहा कि राज्य Government ने पांच गारंटी योजनाओं को लागू करके लोगों से किए गए वादों को पूरा किया है.
उन्होंने कहा, “आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमने वादे के मुताबिक पांच गारंटी योजनाएं लागू कीं, जिससे देश के लिए एक मिसाल कायम हुई. कर्नाटक से प्रेरित होकर, दूसरे राज्यों ने भी इसी तरह की गारंटी योजनाओं की घोषणा करना शुरू कर दिया है. चुनावों से पहले, जब मैं इस जगह आया था, तो मैंने कहा था कि कमल तालाब में ही अच्छा लगता है, अनाज की बाली खेत में ही अच्छी लगती है, और दान देने वाला हाथ तभी अच्छा लगता है जब वह सत्ता में हो. क्योंकि वह दान देने वाला हाथ सत्ता में है, इसलिए ये योजनाएँ लागू की जा सकी हैं.”
उन्होंने कहा कि पांच गारंटियों ने Government को मजबूत किया है और गरीब परिवारों को हर महीने लगभग 5,000 रुपए बचाने में मदद की है.
शिवकुमार ने उस सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव का भी जिक्र किया, जिसका प्रतिनिधित्व पहले एच.वाई. मेटी करते थे, और मतदाताओं से आग्रह किया कि वे कांग्रेस उम्मीदवार को दिवंगत नेता से भी ज्यादा बड़े अंतर से जिताएं.
उन्होंने कहा, “पिछले साल तीन विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों के दौरान, लोगों ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को हराया और इस ‘गारंटी Government’ को आशीर्वाद दिया. यह हमारा अपना विधानसभा क्षेत्र है, और गरीबों के लिए हमने जो कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए हैं, उन्हें देखते हुए आपको एक बार फिर हमें आशीर्वाद देना चाहिए.”
शिवकुमार ने कहा कि Government ने अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के तहत जमीन गंवाने वालों को उचित मुआवजा देने का एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि हालांकि ट्रिब्यूनल ने लगभग 15 साल पहले अपना आदेश जारी कर दिया था, लेकिन केंद्र Government ने उसे लागू नहीं किया था.
उन्होंने कहा, “बगलकोट, बादामी, विjaipurा और कलबुर्गी क्षेत्रों के लोगों को ध्यान में रखते हुए, हमने कैबिनेट में इस मुद्दे पर कई बार चर्चा की और विपक्षी नेताओं तथा किसान संगठनों से भी सलाह ली. उनकी मांगों के आधार पर, हमने 1.33 लाख एकड़ जमीन गंवाने वालों को उचित मुआवजा देने का फैसला किया.”
उन्होंने कहा कि Government ने इस साल मुआवजे के तौर पर 3,000 करोड़ रुपए बांटने का फैसला किया है और लाभार्थियों को चेक जारी करना शुरू कर दिया है.
जल विवादों का जिक्र करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि राज्य Government कावेरी मुद्दे के परिणाम से संतुष्ट है और उन्होंने कहा कि Supreme Court ने मेकेदातु प्रोजेक्ट के मामले में न्याय किया है. उन्होंने किसानों से यह भी अपील की कि वे गुमराह होकर बेवजह अदालतों का दरवाजा न खटखटाएं, और बताया कि Supreme Court ने Government के पक्ष में फैसला सुनाया है.
उन्होंने कहा कि लगभग 29,000 लोगों ने अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दायर की हैं, और उन्होंने किसानों से ऐसे मामले वापस लेने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि राज्य Government ने ऐसे फैसले लिए हैं जो पहले किसी भी Government ने नहीं लिए थे.
शिवकुमार ने कहा कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश ने केंद्र Government को पत्र लिखकर ‘अपर कृष्णा प्रोजेक्ट’ के लागू होने और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है. उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि किसानों को मुआवजा न दिया जाए और बांध की ऊंचाई न बढ़ाई जाए.
उन्होंने आगे कहा कि Maharashtra भी इस प्रोजेक्ट को लागू होने से रोकने के लिए केंद्र Government पर दबाव डाल रहा है.
उन्होंने कहा, “मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की. केंद्रीय मंत्रियों ने दो बार बैठकें बुलाईं, लेकिन एक बार Maharashtra ने बैठक टाल दी और दूसरी बार आंध्र प्रदेश ने. बाद में उन्होंने आपत्तियां उठाईं.”
शिवकुमार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सांसदों के साथ चर्चा करने के लिए New Delhi जाएंगे, और केंद्र Government से आग्रह करेंगे कि वह राज्य के विकास प्रोजेक्ट्स में रुकावट न डाले.
उप-Chief Minister ने कहा कि Government ने इस क्षेत्र में गरीब लोगों के फायदे के लिए एक मेडिकल कॉलेज भी मंजूर किया है. उन्होंने कहा कि राज्य Government ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प लिया है.
उन्होंने बताया कि कर्नाटक में अभी 70 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें छात्रों के लिए 13,945 मेडिकल सीटें और 7,501 पोस्टग्रेजुएट सीटें उपलब्ध हैं. इसके अलावा, 3,405 डेंटल सीटें (जिनमें 933 पोस्टग्रेजुएट सीटें शामिल हैं), लगभग 44,000 नर्सिंग सीटें और एक लाख से ज्यादा पैरामेडिकल सीटें भी उपलब्ध हैं.
उन्होंने कहा, “इन सुविधाओं के साथ, कर्नाटक न केवल देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है. एच.वाई. मेती के सपने को पूरा करते हुए, हमने इस मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रख दी है.”
–
एससीएच
