New Delhi, 3 अगस्त . पंजाब एंड Haryana हाई कोर्ट द्वारा पंजाब Government को महंगाई भत्ता (डीए), पेंशन और अन्य बकाया भुगतान के मामले में दिए गए निर्देश तथा राज्यसभा में एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक पारित को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने स्वागतयोग्य कदम बताया है.
उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बड़ी जीत बताया और एमएसएमई विधेयक को Prime Minister Narendra Modi के ‘विकसित भारत’ संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम करार दिया.
तरुण चुघ ने समाचार एजेंसी से पंजाब एंड Haryana हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि Monday को आए इस फैसले ने राज्य के करीब आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को न्याय दिलाया है. उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला भगवंत मान Government के मनमाने और गैर-जिम्मेदाराना कामकाज पर करारा प्रहार है. यह फैसला आम आदमी पार्टी Government के कुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपनी वैधानिक देनदारियां, वेतन, महंगाई भत्ता और पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ी.
BJP MP ने आरोप लगाया कि पंजाब Government जनता के पैसों का दुरुपयोग कर विज्ञापनों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है और उनमें अपने नेताओं की तस्वीरें लगाने पर ध्यान दे रही है, जबकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के अधिकारों का भुगतान नहीं किया जा रहा. उन्होंने कहा कि Government की नीयत और आर्थिक प्राथमिकताएं दोनों ही गलत दिशा में हैं.
चुघ ने कहा कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए, पेंशन और अन्य बकाया राशि 15 दिनों के भीतर जारी की जाए.
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी Government की टालमटोल की नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है. उनका आरोप था कि राज्य के खजाने का दुरुपयोग करने वाली Government अब बिना किसी देरी के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का बकाया भुगतान जारी करे.
इसी दौरान राज्यसभा में एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक पारित होने पर भी तरुण चुघ ने खुशी जताई. उन्होंने कहा कि यह विधेयक देशभर के लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है.
उन्होंने कहा कि इस कानून से एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी, उद्यमियों को बेहतर सुरक्षा प्राप्त होगी और कारोबार के नए अवसर खुलेंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि यह विधेयक Prime Minister Narendra Modi के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा तथा देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को नई गति प्रदान करेगा.
–
एएसएच/डीकेपी
