रांची, 2 जून . Jharkhand में ट्रेजरी घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर राज्य Government पर निशाना साधा. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने Tuesday को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि घोटाले की विशेष ऑडिट कर रहे अकाउंटेंट जनरल (एजी) को राज्य Government अब तक जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रही है, जिससे जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है.
भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि घोटाला सामने आने के बाद Government ने लंबे समय तक कार्रवाई करने में आनाकानी की और दबाव बढ़ने पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन ट्रेजरी अधिकारियों और डीडीओ के कार्यकाल में कथित अनियमितताएं हुईं, वे अब भी अपने पदों पर बने हुए हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य Government ने 17 अप्रैल को कथित घोटाले की स्पेशल ऑडिट कराने के लिए एजी को अनुशंसा भेजी थी. एजी ने उसी सप्ताह संबंधित दस्तावेजों की मांग की थी, लेकिन डेढ़ महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी Government ने आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराए हैं. उनके अनुसार दस्तावेज नहीं मिलने के कारण विशेष ऑडिट शुरू नहीं हो सकी है.
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि Government मामले को टालने और समय बिताने की रणनीति अपना रही है, जिससे पूरे प्रकरण को दबाया जा सके. उन्होंने एसआईटी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वित्त विभाग की एसआईटी और उत्पाद सचिव के नेतृत्व वाली जांच टीम ने अब तक केवल बोकारो जिले का दौरा किया है. दो महीने बीत जाने के बावजूद जांच की कोई रिपोर्ट Government को नहीं सौंपी गई है.
उन्होंने कहा कि पहले चरण में बोकारो, हजारीबाग, रांची, रामगढ़ और देवघर समेत पांच जिलों की जांच की अनुशंसा की गई थी, लेकिन अन्य जिलों में अभी तक जांच दल नहीं पहुंचा है.
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जांच की गति बेहद धीमी है, और यदि इसी रफ्तार से काम चलता रहा, तो जांच पूरी होने में कई वर्ष लग सकते हैं. उन्होंने राज्य Government को चारा घोटाले का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में समय पर और प्रभावी कार्रवाई नहीं करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. उन्होंने Government से एसआईटी जांच के लिए समयसीमा तय करने और जांच प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की.
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यदि राज्य Government प्रभावी जांच नहीं करा पा रही है तो पूरे मामले को केंद्रीय एजेंसी को सौंप देना चाहिए.
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एसएनसी/डीकेपी
