New Delhi, 12 मई . केंद्र Government ने India के तेल और गैस सेक्टर को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ‘एक्स’ पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि Government ने तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम (ओआरडी एक्ट) और पीएनजी नियम में 2025 में किए गए संशोधनों के बाद अब रॉयल्टी दरों और उनकी व्यवस्था को तर्कसंगत और एक समान बनाया है.
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला देश के अपस्ट्रीम ऑयल और गैस सेक्टर के लिए एक नए दौर की शुरुआत करेगा. उन्होंने बताया कि कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और केसिंग हेड कंडेनसेट के लिए रॉयल्टी दरों और उनकी गणना की प्रक्रिया में लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को खत्म किया गया है.
Government के अनुसार, सेक्शन 6ए के तहत संशोधित शेड्यूल अब अलग-अलग नीतियों और कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्थाओं में मौजूद अंतर को समाप्त करेगा. इससे निवेशकों को एक स्थिर, पारदर्शी और भरोसेमंद नीति ढांचा मिलेगा, जिससे वे लंबे समय की योजना और निवेश आसानी से कर सकेंगे.
Union Minister ने कहा कि यह फैसला पिछले एक दशक से चल रहे उस प्रयास का नतीजा है, जिसका उद्देश्य जटिल नियमों की जगह सरल और एकरूप व्यवस्था लागू करना था. Government का मानना है कि इससे देश में एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी और घरेलू तेल-गैस उत्पादन बढ़ेगा.
Government ने इसे ‘ऐतिहासिक सुधार, मजबूत ढांचा, मजबूत भारत’ की दिशा में बड़ा कदम बताया है. नई नीति के तहत कम और तर्कसंगत रॉयल्टी दरें लागू होंगी, जिससे उद्योग जगत को राहत मिलेगी. साथ ही यह व्यवस्था वैश्विक मानकों के अनुरूप निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बनेगी.
केंद्र Government का दावा है कि इन सुधारों से India की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, विदेशी निवेश बढ़ेगा और आत्मनिर्भर India के लक्ष्य को नई ताकत मिलेगी.
–
वीकेयू/एएस
