चेन्नई, 27 जुलाई . तमिलनाडु Government ने राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद खनिज संसाधन क्षेत्र में अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. अचानक किए जा रहे निरीक्षणों में खनन और मैन्युफैक्चर्ड सैंड (एम-सैंड) उत्पादन से जुड़े नियमों में बड़े पैमाने पर उल्लंघन सामने आए हैं.
राज्य के खान एवं खनिज मंत्री प्रभु कई जिलों में बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को खनन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले खदानों को सील करने के निर्देश दिए हैं.
Government ने अवैध खनन गतिविधियों को रोकने में विफल रहने या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के संदेह में खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला भी किया है.
Government की सख्त कार्रवाई के कारण शुरुआत में एम-सैंड की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली क्योंकि उत्पादकों ने काले ग्रेनाइट की खदानों पर सख्ती के चलते उत्पादन प्रभावित होने का हवाला दिया था. हालांकि, खान एवं खनिज मंत्री ने उद्योग संगठनों के साथ बैठक कर उन्हें स्थिति का अनुचित लाभ उठाने के खिलाफ चेतावनी दी, जिसके बाद प्रस्तावित मूल्य वृद्धि वापस ले ली गई.
इसी दौरान Government ने एम-सैंड निर्माण इकाइयों द्वारा किए गए कथित नियम उल्लंघनों की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए हैं. भूविज्ञान एवं खनन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, एम-सैंड कठोर काले पत्थरों को क्रश और प्रोसेस करके तैयार किया जाता है और इसे पर्यावरणीय कारणों से सीमित किए जा रहे नदी की प्राकृतिक रेत के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.
तमिलनाडु Government लंबे समय से निर्माण कार्यों में प्राकृतिक नदी की रेत के टिकाऊ विकल्प के रूप में एम-सैंड के उपयोग की सिफारिश करती रही है.
अधिकारी ने बताया कि सभी एम-सैंड निर्माण इकाइयों के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में पंजीकरण कराना अनिवार्य है. इन पंजीकरणों का गुणवत्ता और संचालन संबंधी मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आमतौर पर हर तीन से पांच वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होता है.
तमिलनाडु में वर्तमान में 506 पंजीकृत एम-सैंड निर्माण इकाइयां हैं. हालांकि, हाल ही में पंजीकरण रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि इनमें से लगभग 40 प्रतिशत इकाइयों, यानी करीब 200 फैक्ट्रियों ने अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया है.
अधिकारियों ने यह भी पाया है कि इनमें से कई इकाइयां अनिवार्य नवीनीकरण कराए बिना तीन वर्ष से अधिक समय से उत्पादन जारी रखे हुए हैं.
अधिकारियों का कहना है कि इस लापरवाही से निर्माण क्षेत्र में आपूर्ति किए जा रहे एम-सैंड की गुणवत्ता और नियामकीय अनुपालन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं. चूंकि ये इकाइयां बिना अद्यतन पंजीकरण के संचालित हो रही हैं, इसलिए Government अब इनके खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई पर विचार कर रही है.
बताया गया कि इस मुद्दे पर हाल ही में Chief Minister विजय की अध्यक्षता में भूविज्ञान एवं खनन विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में भी चर्चा हुई.
अधिकारियों के अनुसार, वैध पंजीकरण के बिना संचालित एम-सैंड निर्माण इकाइयों के खिलाफ जल्द ही प्रवर्तन कार्रवाई शुरू किए जाने की संभावना है. यह कदम राज्य के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बहाल करने के व्यापक अभियान का हिस्सा होगा.
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एसएके/पीएम
