Bhopal , 20 अगस्त . वरिष्ठ कांग्रेस नेता और Madhya Pradesh के पूर्व Chief Minister दिग्विजय सिंह ने Thursday को Chief Minister मोहन यादव को पत्र लिखा है. पत्र में कांग्रेस नेता ने उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि अब बंद हो चुके भूमि विकास बैंक से लिए गए ऋण चुका चुके किसानों के भूमि अभिलेखों से गिरवी संबंधी प्रविष्टियां हटा दी जाएं.
कांग्रेस नेता ने उदाहरण देते हुए कहा कि भूमि अभिलेखों में गिरवी का उल्लेख जारी रहने से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, भले ही उन्होंने अपने ऋण चुका दिए हों या निपटान व्यवस्था के तहत आवश्यक राशि जमा कर दी हो.
उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि बैंक के बंद होने और परिसमापन के अधीन होने के बावजूद कई किसानों की भूमि अभी भी राजस्व अभिलेखों में गिरवी के रूप में दर्ज है.
Madhya Pradesh राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने किसानों को उनकी भूमि को गिरवी रखकर दीर्घकालिक कृषि ऋण प्रदान किए थे.
सिंह ने लिखा कि बैंक अब बंद हो चुका है और परिसमापन के अधीन है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह भी बताया कि जिन किसानों का बकाया चुका दिया गया है, उन्हें अभी भी अपनी जमीन बेचने, म्यूटेशन कराने, संपत्ति का बंटवारा करने और जमीन से जुड़े अन्य लेन-देन करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि Governmentी रिकॉर्ड में पुराने गिरवी दस्तावेज अभी भी दर्ज हैं.
उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में Madhya Pradesh कृषि सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य और हरदा निवासी केदार सिरोही के ईमेल के जरिए आया था.
सिंह ने Chief Minister यादव से सहकारिता और राजस्व विभागों के अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किया कि वे पात्र किसानों की पहचान करें और यह सुनिश्चित करें कि उनकी गिरवी रखी जमीन जल्द से जल्द छुड़ाई जाए.
उन्होंने लिखा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सहकारिता और राजस्व विभागों के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दें ताकि पात्र किसानों की गिरवी रखी जमीन जल्द से जल्द छुड़ाई जा सके और राजस्व रिकॉर्ड और एमपी भूलेख पोर्टल में आवश्यक सुधार किए जा सकें.
कांग्रेस नेता ने राजस्व अभिलेखों से गिरवी हटाए जाने के बाद एमपी भूलेख पोर्टल पर संबंधित प्रविष्टियों में सुधार की भी मांग की.
यह समस्या उन किसानों को प्रभावित करती है जिन्होंने सहकारी बैंक से दीर्घकालिक कृषि ऋण लिया था और बाद में अपनी देनदारियां चुका दी थीं.
ऋण चुकाने के बावजूद, कुछ गिरवी प्रविष्टियां भूमि अभिलेखों में बनी हुई हैं, जिससे संपत्ति संबंधी लेन-देन में प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं.
सिंह के पत्र में सहकारी और राजस्व विभागों के बीच एक समन्वित प्रक्रिया की मांग की गई है ताकि ऐसे मामलों का सत्यापन किया जा सके और अभिलेखों को अपडेट किया जा सके, जिससे पात्र किसान बिना किसी और कठिनाई के अपनी भूमि का उपयोग और लेन-देन कर सकें.
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एमएस/
