New Delhi, 14 अप्रैल . उत्तर प्रदेश Government ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि कई social media प्लेटफॉर्म पर यह मनगढ़ंत एवं झूठा समाचार प्रचारित किया जा रहा है कि श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 20000 रुपये प्रति माह निर्धारित कर दिया गया है, जिसका अनुपालन नियोक्ता संगठनों द्वारा नहीं किया जा रहा है.
वस्तुस्थिति यह है कि India Government द्वारा नई श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम फ्लोर वेज निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है. इस पहल का उद्देश्य देशभर के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की एक समान आधार रेखा सुनिश्चित करना है, जिससे सभी राज्यों में श्रमिकों को न्यायसंगत एवं उचित पारिश्रमिक प्राप्त हो सके.
राज्य Government द्वारा भी नियोक्ता संगठनों एवं श्रमिक संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जा रहा है. प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों का गंभीरता से परीक्षण किया जा रहा है, ताकि संतुलित एवं व्यावहारिक निर्णय लिया जा सके.
उत्तर प्रदेश Government द्वारा हाल ही में न्यूनतम वेतन की दरें अधिसूचित की गई हैं, जिनके अनुसार अकुशल श्रमिकों को 11313.65 रुपये मासिक तथा दैनिक मजदूरी 435.14 रुपये घोषित है. इसी प्रकार अर्धकुशल श्रमिक हेतु मासिक मजदूरी 12,446 रुपये तथा दैनिक मजदूरी 478.69 रुपये तय की गई है. कुशल श्रमिक हेतु वर्तमान में 13940.37 रुपये तथा दैनिक रूप से 536.16 रुपये निर्धारित की गई है. नए श्रम संहिताओं की नियमावली वर्तमान में प्रख्यापन की प्रक्रिया में है.
Government का कहना है कि वर्तमान समय में उद्योग जगत वैश्विक एवं आर्थिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है. उद्योगों के लिए कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है तथा निर्यात में कमी आई है. इसके साथ ही श्रमिकों द्वारा उठाई गई समस्याएं एवं उनकी मांगें भी प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं विचारणीय हैं. ऐसी परिस्थिति में दोनों पक्षों/उद्योग एवं श्रमिक के बीच सामंजस्यपूर्ण एवं संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लिया जाना अत्यंत आवश्यक है.
इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि वेतन एवं मजदूरी से संबंधित प्रावधान, नई वेतन संहिता के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी से जुड़े प्रावधान, श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं. Government इन कानूनी प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, सभी पक्षों को सुनने के पश्चात उनके हितों को ध्यान में रखकर संलग्नक के अनुसार न्यूनतम वेतन में तात्कालिक रूप से अन्तरिम वृद्धि किये जाने का निर्णय ले रही है. Government द्वारा आगामी माह में गठित होने वाले वेज बोर्ड की अनुशंसा पर न्यूनतम वेतन निर्धारित किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी.
उत्तर प्रदेश Government स्पष्ट किया कि social media के माध्यम से प्रसारित की जा रही भ्रामक सूचनाएं पूर्णतः निराधार हैं. Chief Minister द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही विश्वास करें. उत्तर प्रदेश Government श्रमिकों के कल्याण एवं औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा नए श्रम कानूनों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही निरंतर कर रही है.
Chief Minister ने नियोक्ता संगठनों से भी अपील की है कि वे श्रमिकों को नियमानुसार प्रत्येक माह वेतन, ओवर टाइम का नियमानुसार भुगतान, साप्ताहिक अवकाश, बोनस तथा सामाजिक सुरक्षा के सभी अधिकार सुनिश्चित करायें. कार्य स्थल पर महिला श्रमिकों की सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित कराये.
साथ ही, Government ने उन अराजक और बाहरी तत्वों की कड़ी निंदा की है जो माहौल खराब करने या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
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पीआईएम/एएस
