Bhopal , 13 मार्च . Madhya Pradesh के पूर्व Chief Minister और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा है कि विदिशा जिले के गरीब मजदूर परिवारों को बिजली विभाग द्वारा परेशान किया जा रहा है और उन पर चोरी का प्रकरण बनाकर जुर्माने की राशि जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है.
पूर्व Chief Minister सिंह ने विदिशा जिले की सिरोंज तहसील के कई गांवों में Madhya Pradesh विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गरीब मजदूर परिवारों के खिलाफ विद्युत चोरी के प्रकरण दर्ज कर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करने तथा अब लोक अदालत में उपस्थित होकर जुर्माने की राशि जमा करने के लिए दबाव बनाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है.
उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अत्यंत अन्यायपूर्ण और अमानवीय बताया है. सिंह ने कहा कि सिरोंज तहसील के ग्राम बरखेड़ा ताल के 35 परिवारों, ग्राम बनारसी के 10 परिवारों, ग्राम इमलानी के 30 परिवारों, ग्राम मुंडरा बागल के 30 परिवारों तथा ग्राम देहरी के 35 गरीब मजदूर वर्ग के परिवारों के पास वर्षों से एक-बत्ती कनेक्शन रहे हैं. समय के साथ इन परिवारों का विस्तार हुआ, लेकिन Government द्वारा पूर्व में दिए गए इन्हीं एक-बत्ती कनेक्शनों का उपयोग ये परिवार करते रहे. इन लोगों ने कई बार अलग-अलग कनेक्शन देने के लिए आवेदन भी किए, किंतु उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया. अब उन्हीं परिवारों के खिलाफ विद्युत चोरी के प्रकरण दर्ज कर उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं और पांच से सात हजार तक का जुर्माना वसूलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि यदि लोगों द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद उन्हें नए कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए गए और एक ही परिवार के सदस्य पुराने एक-बत्ती कनेक्शन का उपयोग कर बिजली का उपभोग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ विद्युत चोरी के प्रकरण दर्ज करना और उन्हें न्यायालय में समझौते के लिए बाध्य करना पूर्णतः अन्यायपूर्ण है.
पूर्व Chief Minister सिंह ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब किसान और मजदूर वर्ग अपनी फसल समेटने और कृषि कार्यों में व्यस्त हैं, तब बिजली विभाग उनके ऊपर हजारों रुपए का जुर्माना थोपकर उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान कर रहा है. इन गरीब परिवारों के सामने यह गंभीर संकट खड़ा हो गया है कि वे इतनी बड़ी राशि कहां से लाएं.
दिग्विजय सिंह ने Madhya Pradesh Government और विद्युत वितरण कंपनी से मांग की है कि इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई को तत्काल रोका जाए और गरीब मजदूर परिवारों को राहत दी जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी के कारण गरीबों को परेशान किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए.
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एसएनपी/एमएस
