कोलकाता, 30 अप्रैल . चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया है.
इस संबंध में, सीईओ के दफ्तर ने Thursday को जिला मजिस्ट्रेटों और Police अधीक्षकों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की. मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने अधिकारियों को यह संदेश दिया.
Wednesday को विधानसभा चुनावों के दूसरे और अंतिम चरण के खत्म होने के बाद, राज्य के अलग-अलग जिलों से छिटपुट Political झड़पों की खबरें आई हैं.
इसे देखते हुए, मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर के एक सूत्र ने बताया कि आयोग ने पहले से ही जरूरी कदम उठाए हैं.
आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, Police ने मौजूदा विधानसभा चुनावों के पहले चरण से पहले एहतियाती तौर पर करीब दो हज़ार ‘बदमाशों’ को गिरफ्तार किया था. दूसरे चरण से पहले भी लगभग उतने ही ‘बदमाशों’ को गिरफ्तार किया गया था.
गिरफ्तार किए गए ये लोग पिछले चुनावों के दौरान कई इलाकों में डर का माहौल बनाते थे.
आयोग के इस कदम के नतीजे के तौर पर, वोटिंग काफी हद तक शांतिपूर्ण रही है. हालांकि, अगर वे जमानत पर बाहर आते हैं, तो फिर से अशांति फैलने का खतरा है.
इसलिए, 4 मई को वोटों की गिनती से पहले, चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए राज्य में हालात पर नजर रखने का फैसला किया गया.
यह ध्यान देने वाली बात है कि 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद, कोलकाता समेत राज्य के कई जिलों में चुनाव के बाद हिंसा के आरोप सामने आए थे.
कलकत्ता हाई कोर्ट में हत्या, बलात्कार और आगजनी समेत अलग-अलग अपराधों की करीब 1,979 शिकायतें दर्ज की गई थीं.
हाई कोर्ट के आदेश पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ‘चुनाव के बाद हुई हिंसा’ की जांच करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी.
हाई कोर्ट ने इस मामले पर राज्य से जवाब मांगा था.
हत्या और बलात्कार जैसे कुछ मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच का आदेश भी दिया गया था.
चुनाव के बाद हुई हिंसा के कई मामले अभी भी अलग-अलग अदालतों में लंबित हैं.
–
एससीएच
