डिप्‍टी सीएम शिवकुमार की हाई कमान से बातचीत रूटीन मामला : कर्नाटक के गृह मंत्री

Bengaluru, 27 अप्रैल . कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने New Delhi में पार्टी हाई कमान के साथ ‘डीके भाइयों’ (उप Chief Minister डीके शिवकुमार और पूर्व सांसद डीके सुरेश) की मुलाकात के बारे में कहा कि इस तरह की बातें राजनीति का ही हिस्सा हैं.

उन्होंने Monday को Bengaluru में मीडिया से बात करते हुए कहा कि यही तो राजनीति की पहचान है और ऐसी स्थितियां स्वाभाविक हैं. Chief Minister सिद्दारमैया के साथ अपनी मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि यह भी Political गतिविधियों का ही एक हिस्सा है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार राज्य से जुड़े मुद्दों और रक्षा क्षेत्र से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने गए थे.

परमेश्वर ने डीके शिवकुमार के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्‍होंने कहा है कि जो भी चर्चा हुई है, वह आखिरकार सामने आ ही जाएगी. प्रदेश के गृह मंत्री परमेश्‍वर ने कहा कि यह एक Political बयान था और इस पर आगे किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है. उन्होंने एक बैठक की और खाना खाने के बाद वापस लौट आए.

पीडब्‍ल्‍यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली की इस टिप्पणी पर कि Government को अपने वादे पूरे करने में अहिंदा समुदायों की तरफ से रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, परमेश्वर ने कहा कि यह उनका निजी बयान था और इस पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है.

गृह मंत्री परमेश्वर ने जाति जनगणना रिपोर्ट के लिए कोई समय-सीमा तय न होने की चर्चा पर कहा कि अलग-अलग कारणों से इसमें देरी हो सकती है.

उन्होंने कहा कि चुनाव, Political घटनाक्रम और विधानसभा सत्र जैसे कारक समय-सीमा को प्रभावित कर सकते हैं, और इसमें कुछ और समय लग सकता है. इस मामले पर उनके पास विस्तृत जानकारी नहीं है और इस पर आगे टिप्पणी करना उनके लिए उचित नहीं होगा.

आइपीएल टिकटों की कालाबाजारी और First Information Report दर्ज होने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अगर First Information Report दर्ज हो गई है, तो Police इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. टिकटों की कालाबाजारी की कोई अनुमति नहीं है, और अगर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से टिकट बेचते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. Police आरोपों की जांच करेगी.

उन्होंने स्पष्ट किया कि टिकटों की बिक्री ऑनलाइन होती है और इस प्रक्रिया में Government की कोई सीधी भूमिका नहीं है, क्योंकि यह संबंधित अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है. First Information Report में बताई गई बातों की जांच की जाएगी.

एएसएच/एबीएम

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