New Delhi, 17 जून . Himachal Pradesh के Chief Minister सुखविंदर सिंह सुक्खू ने Tuesday को New Delhi में केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की. उन्होंने Union Minister से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में प्रारंभिक 12 वर्षों की अवधि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में सामान्य 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी के अतिरिक्त निःशुल्क बिजली रॉयल्टी की हिस्सेदारी बढ़ाने का अनुरोध किया.
सीएम सुक्खू ने केंद्र Government से 180 मेगावाट की बैरा-स्यूल जलविद्युत परियोजना के संचालन के 44 वर्ष पूर्ण होने के परिणामस्वरूप इस परियोजना में निःशुल्क बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कर 50 प्रतिशत करने का आग्रह किया. Chief Minister सुक्खू ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) परियोजनाओं में राज्य को देय ऊर्जा बकाया के भुगतान में हो रहे विलंब का मुद्दा भी उठाया.
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रदेश के लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया और हजारों लोगों ने विस्थापन का दंश झेला. राज्य को प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों का सामना करना पड़ा और पौंग बांध से विस्थापित लोगों का पुनर्वास आज भी पूरी तरह नहीं हो सका है.
सीएम सुक्खू ने आग्रह किया कि Haryana और पंजाब दोनों राज्य अपनी सहमति प्रदान कर 31 अक्तूबर 2011 तक के 13,066 मिलियन यूनिट ऊर्जा बकाया तथा उसके बाद 6 प्रतिशत ब्याज सहित Himachal Pradesh को प्रदान करें. यदि ऊर्जा बकाया का भुगतान धनराशि के रूप में किया जाता है, तो इस स्थिति में 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अब तक की गणना के अनुसार इसकी अनुमानित धन राशि 7,784 करोड़ रुपए बनती है.
Chief Minister सुक्खू ने शानन जलविद्युत परियोजना की पृष्ठभूमि के बारे में भी अवगत करवाया और इस परियोजना पर राज्य के वैध अधिकार का पक्ष रखा. उन्होंने कांगड़ा में प्रस्तावित ‘एयरो सिटी’ और ‘हिम चंडीगढ़’ के विकास के लिए भी Union Minister से वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया. इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में सुनियोजित शहरीकरण, आर्थिक विकास, पर्यटन तथा निवेश को बढ़ावा देना है.
उन्होंने Union Minister मनोहरलाल खट्टर को अवगत कराया कि राज्य Government द्वारा 24 शहरी स्थानीय निकायों में ‘अर्बन चैलेंज फंड’ के तहत 1,179 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रस्तावित की जा रही है. इनमें से 660 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रथम चरण में India Government को भेजी जा चुकी हैं.
Chief Minister सुक्खू ने ‘क्लीन हिली एंड हिमालयन सिटीज इनिशिएटिव’ के अंतर्गत स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन संबंधी कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए 12.33 करोड़ रुपए जारी करने का भी अनुरोध किया.
उन्होंने अमृत योजना के तहत पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए शेष 64.45 करोड़ रुपए जारी करने का भी अनुरोध किया. इसके अतिरिक्त उन्होंने केंद्र Government को अनुमोदन के लिए भेजी गई अमृत मित्रा योजना के अंतर्गत 14 शहरी स्थानीय निकायों में 43 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह भी किया.
Chief Minister सुक्खू ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों में प्रत्येक संपत्ति को विशिष्ट पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से क्यूआर-आधारित डिजिटल डोर प्लेट प्रणाली राज्य में प्रक्रियाधीन है. उन्होंने इस परियोजना के दूसरे चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए आगामी पांच वर्षों में 18 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया.
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डीकेएम/पीएम
