पश्चिम बंगाल: राज्यसभा उपचुनाव में तृणमूल को झटका लगने के आसार, भाजपा कर सकती है क्लीन स्वीप

New Delhi, 7 जुलाई . तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व Chief Minister ममता बनर्जी के लिए राज्य से राज्यसभा की तीन सीटों पर होने वाला आगामी उपचुनाव एक बड़ी Political परीक्षा साबित हो सकता है. मौजूदा विधानसभा गणित भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के भीतर विभाजन की स्थिति बनी हुई है.

24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव में मौजूदा संख्या बल के आधार पर तीनों सीटें भाजपा के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है. वहीं, चुनाव आयोग के समक्ष तृणमूल कांग्रेस के ‘वास्तविक’ संगठन को लेकर भी फैसला लंबित है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा के पास फिलहाल 206 विधायक हैं. Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट छोड़कर भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ा था, जहां उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था. इसके अलावा एक अन्य सीट भी खाली है, क्योंकि पूर्व तृणमूल नेता हुमायूं कबीर दो विधानसभा सीटों से चुनाव जीत गए थे. इस कारण विधानसभा की प्रभावी सदस्य संख्या 294 से कम हो गई है.

राज्यसभा चुनाव में एकल हस्तांतरणीय मत (सिंगल ट्रांसफरेबल वोट) प्रणाली लागू होती है. मौजूदा आंकड़ों के अनुसार भाजपा के पास तीनों सीटें जीतने के लिए पर्याप्त प्रथम वरीयता मत मौजूद हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस दो गुटों में बंटी हुई है. एक गुट का नेतृत्व ऋतब्रत बनर्जी कर रहे हैं, जिसके साथ लगभग 62 से 65 विधायक बताए जा रहे हैं. बाकी विधायक ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले “कालीघाट गुट” के साथ हैं.

ऐसी स्थिति में दोनों गुटों में से कोई भी अकेले राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए आवश्यक संख्या तक नहीं पहुंच पा रहा है. इस विभाजन के कारण तृणमूल कांग्रेस के लिए कम से कम एक सीट जीतने की संभावना भी लगभग खत्म होती दिख रही है और भाजपा को स्पष्ट बढ़त मिलती नजर आ रही है.

Political विश्लेषकों का मानना है कि अतीत में भी दलों में टूट और विधायकों के पाला बदलने से राज्यसभा चुनावों के नतीजे प्रभावित होते रहे हैं. कई मौकों पर क्षेत्रीय दलों के विधायकों के भाजपा के साथ जाने से राज्यसभा का गणित बदला है और भाजपा को फायदा हुआ है.

विशेषज्ञों के अनुसार, राज्यसभा चुनावों में अक्सर जनमत से अधिक विधानसभा का अंकगणित निर्णायक भूमिका निभाता है और पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति दिखाई दे रही है.

कालीघाट गुट के लिए 24 जुलाई के चुनाव में संभावित रूप से कोई सीट न जीत पाना केवल प्रतीकात्मक हार नहीं होगी, बल्कि इससे ममता बनर्जी का संगठन पर दावा भी कमजोर पड़ सकता है. साथ ही पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद में बागी गुट की स्थिति मजबूत हो सकती है.

Political जानकारों का मानना है कि इससे आगे और टूट-फूट या कानूनी लड़ाइयों की संभावना भी बढ़ सकती है कि आखिर असली टीएमसी कौन है.

ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और पार्टी की पहचान को लेकर संघर्ष और तेज हो सकता है. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले कालीघाट गुट के सामने संगठन और Political प्रभाव बनाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.

लेख में कहा गया है कि ममता बनर्जी को लंबे समय से संघर्ष, दृढ़ता और विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहने वाली नेता के रूप में देखा जाता रहा है. उनके समर्थकों के लिए वह उम्मीद और भरोसे का प्रतीक रही हैं, लेकिन आने वाला समय उनके Political जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक साबित हो सकता है. हालांकि, ममता बनर्जी इससे पहले भी कई कठिन परिस्थितियों का सामना कर अपनी Political क्षमता साबित कर चुकी हैं.

एएमटी/डीकेपी

Leave a Comment