ट्विशा शर्मा केस में मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सीबीआई जांच की सिफारिश

Bhopal , 22 मई . Madhya Pradesh Government ने Friday को ट्विशा शर्मा की मौत के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की सिफारिश कर दी.

Friday को जारी आधिकारिक बयान में, राज्य के गृह विभाग ने कहा कि केंद्र को एक संदेश भेजा गया है, जिसमें ट्विशा शर्मा के मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया गया है.

यह मामला 12 मई को Bhopal के कटारा हिल्स इलाके में स्थित बाग मुगालिया एक्सटेंशन में ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़ा है.

Governmentी बयान के अनुसार, कटारा हिल्स Police स्टेशन में अपराध संख्या 133/2026 के तहत पहले ही एक आपराधिक मामला दर्ज किया जा चुका है.

First Information Report में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 80(2), 85 और 3(5) के तहत आरोप शामिल हैं, साथ ही दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 भी लगाई गई हैं.

Madhya Pradesh Government ने बयान में कहा, “Bhopal के कटारा हिल्स स्थित बाग मुगालिया एक्सटेंशन में 12 मई को हुई दहेज से जुड़ी मौत की घटना के संबंध में दर्ज मामले की जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का प्रस्ताव दिया गया है.”

राज्य Government ने स्पष्ट किया कि उसने दिल्ली विशेष Police स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत अपनी सहमति दे दी है. इसके तहत, दिल्ली विशेष Police स्थापना (जिसके अंतर्गत सीबीआई काम करती है) के सदस्यों को इस मामले की जांच के उद्देश्य से पूरे Madhya Pradesh राज्य में अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की अनुमति मिल गई है.

बयान में आगे कहा गया, “Madhya Pradesh Government ने इस मामले की जांच के लिए पूरे राज्य में दिल्ली विशेष Police स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है.”

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कथित अपराध की जांच के लिए सहमति दी गई है, जिसमें इस मामले से जुड़ी कोई भी उकसाने वाली कार्रवाई और आपराधिक साजिश भी शामिल है.

यह घटनाक्रम ट्विशा के परिवार द्वारा Chief Minister मोहन यादव से मुलाकात करने और सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच का अनुरोध करने के कुछ दिनों बाद सामने आया है.

ट्विशा शर्मा की मौत ने व्यापक चर्चा और दहेज उत्पीड़न के आरोपों को जन्म दिया है, जिसके चलते विभिन्न हलकों से एक स्वतंत्र जांच की मांग उठ रही है.

जांच को सीबीआई को सौंपने के कदम को राज्य Government द्वारा इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है.

औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने और Madhya Pradesh Police से संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने के बाद सीबीआई द्वारा इस मामले की कमान औपचारिक रूप से संभालने की संभावना है.

एससीएच/पीएम

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