कोलकाता, 14 जुलाई . भारतीय जनता पार्टी ने Tuesday को दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ India की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हाल ही में ज्यादा सुरक्षित हुई हैं. ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि Chief Minister सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई राज्य Government ने सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) को जमीन तेजी से उपलब्ध कराई है.
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने social media पर एक बयान जारी करके बताया कि Chief Minister अधिकारी की अगुवाई वाली राज्य Government ने ढाई महीनों में कितनी जमीन सौंपी है.
सीएम सुवेंदु अधिकारी ने खुद अपने social media अकाउंट पर यह बयान शेयर किया. इसमें दावा किया गया कि पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 172.6 किलोमीटर की फेंसिंग (बाड़) लगाने के लिए बीएसएफ को कुल 1,024.75 एकड़ जमीन सौंपी गई है.
पश्चिम बंगाल के जिलों की बात करें तो मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा जमीन, 45.4 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए 337 एकड़, सौंपी गई है. इसके बाद नॉर्थ 24 परगना में 42.07 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए 241.03 एकड़ और मालदा में 20.15 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए 176.78 एकड़ जमीन सौंपी गई.
जमीन सौंपने के मामले में चौथा जिला कूचबिहार है, जहां 39.39 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए 135.33 एकड़ जमीन दी गई. इसके बाद नादिया में 14.79 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए 95.11 एकड़ और साउथ दिनाजपुर में 7.75 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए 26.41 एकड़ जमीन सौंपी गई.
नॉर्थ दिनाजपुर जिले में 1.28 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए बॉर्डर गार्ड ऑर्गनाइजेशन को 6.61 एकड़ जमीन सौंपी गई. इसके बाद दार्जिलिंग में 1.45 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए 4.31 एकड़ और जलपाईगुड़ी में 0.31 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए 2.17 एकड़ जमीन दी गई.
प्रदीप भंडारी के social media बयान में कहा गया, “सीमा सुरक्षा को बड़ा बढ़ावा. पीएम Narendra Modi और सीएम सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल India की सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है. भारत-बांग्लादेश सीमा पर 172.6 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 1,024.75 एकड़ जमीन सौंपी गई. राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले.”
इस बयान को बाद में सीएम अधिकारी ने भी शेयर किया. जब से सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई भाजपा-शासित राज्य Government सत्ता में आई है, बीएसएफ को जमीन सौंपने का काम तेजी से हुआ है, यह एक ऐसा मुद्दा था जिसे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस Government के दौरान पूरी तरह नजरअंदाज किया गया था.
नई भाजपा-नीत राज्य Government की नीति है कि राज्य प्रशासन जमीन मालिकों से ‘सीधे जमीन खरीदे,’ उस जमीन को बीएसएफ को सौंप दे, और केंद्र Government से पैसे की भरपाई ले ले.
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एससीएच/डीकेपी
