कोलकाता, 17 अप्रैल Friday देर शाम, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी ड्यूटी में लगे तीन बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को निलंबित करने की घोषणा की.
ईसीआई ने राज्य प्रशासन को संबंधित पांचों बीएलओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने और उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report ) दर्ज करने का निर्देश भी दिया.
जिन तीन बीएलओ के खिलाफ आयोग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है, उनमें तपन कुमार साहा, अविजित डे, और कुमारजीत दत्ता शामिल हैं; ये सभी उत्तर 24 परगना जिले से हैं.
उन पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रचार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का आरोप था, जो आयोग के उन दिशानिर्देशों का उल्लंघन था जिनमें चुनाव अधिकारियों को किसी भी Political दल की ओर से किसी भी प्रकार की Political गतिविधि में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है.
इससे पहले, तीनों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे. आयोग साहा और डे के जवाबों से संतुष्ट नहीं था, जबकि दत्ता ने नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया.
Friday रात को, चुनाव आयोग ने बिधाननगर नगर Police आयुक्त मुरली धर शर्मा को उनके पद से हटाने का आदेश दिया और उनकी जगह त्रिपुरारी अथर्व को नियुक्त किया. अथर्व को Saturday सुबह 11 बजे तक कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया.
इससे पहले, आयोग ने शर्मा को तमिलनाडु में Police पर्यवेक्षक के रूप में भेजने का आदेश दिया था. बाद में, चुनाव आयोग ने इस आदेश पर रोक लगा दी और शर्मा बिधाननगर Police आयुक्त बने रहे. हालांकि, तमिलनाडु और केरल में इसी तरह के स्थानांतरण आदेश प्राप्त 13 अन्य भारतीय Police सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के लिए पुराना आदेश बरकरार रखा गया.
पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे. मतगणना और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे.
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एमएस/
