असम बाढ़: राहत कार्यों के लिए विधायक देंगे एक महीने का वेतन, विधानसभा अध्यक्ष का ऐलान

गुवाहाटी, 28 जुलाई . असम में आई भीषण बाढ़ के बीच राज्य के सभी विधायक राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए अपना एक महीने का वेतन Chief Minister राहत कोष में देंगे. इस बात की घोषणा Tuesday को असम विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी ने सदन में की.
सदन में घोषणा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा शासित राज्य के कई जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं. ऐसे में सभी दलों के विधायकों ने Political मतभेदों से ऊपर उठकर Chief Minister राहत कोष में अपने एक महीने का वेतन देने पर सहमति जताई है.
बिस्वजीत दैमारी ने यह भी घोषणा की कि वह स्वयं और उपाध्यक्ष भी बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए अपना एक महीने का वेतन Chief Minister राहत कोष में देंगे.
इसके अलावा, असम विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी स्वेच्छा से एक दिन का वेतन Chief Minister राहत कोष में देने का फैसला किया है, ताकि राहत और बचाव कार्यों को और मजबूती मिल सके.
यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब ऊपरी असम के बड़े हिस्से अब भी बाढ़ की चपेट में हैं. बाढ़ के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है.
राज्य Government ने प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है. इस अभियान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं.
ताजा Governmentी बाढ़ बुलेटिन के अनुसार, शिवसागर, गोलाघाट, चराइदेव, जोरहाट, नगांव और कामरूप (मेट्रोपॉलिटन) समेत कई जिलों में चार लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं.
प्रशासन राहत शिविरों और प्रभावित गांवों में रह रहे लोगों को भोजन, पेयजल, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रहा है.
Chief Minister राहत कोष का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों में प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है. Government को उम्मीद है कि जनप्रतिनिधियों, Governmentी कर्मचारियों, विभिन्न संगठनों और आम नागरिकों के सहयोग से राहत और पुनर्वास कार्यों को और गति मिलेगी.
विधानसभा की ओर से सामूहिक रूप से किया गया यह योगदान Chief Minister हिमंत बिस्वा सरमा Government के बाढ़ राहत एवं पुनर्वास प्रयासों के प्रति सभी दलों के समर्थन का भी प्रतीक माना जा रहा है.
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डीएससी


