मध्य प्रदेश: राज्य सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की, एरियर तीन किस्तों में मिलेगा
Bhopal , 30 अक्टूबर . Madhya Pradesh Government ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है. Chief Minister मोहन यादव ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है.
यह बढ़ोतरी जनवरी से लागू होगी, जिससे राज्य Government के लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी. घोषणा के अनुसार, जनवरी से सितंबर तक के नौ महीनों का बकाया (एरियर) तीन बराबर मासिक किस्तों में दिया जाएगा. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) अक्टूबर के वेतन के साथ नकद रूप में दिया जाएगा, जिसका भुगतान नवंबर में होगा.
इस फैसले से पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा. पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. यह जुलाई 2026 से लागू होगी. Government ने कहा है कि वह सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. Government की ओर से लिए गए इस फैसले से बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम होगा.
हाल ही में, केंद्र Government ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी. अधिकारियों ने बताया कि यह वृद्धि ‘ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स’ (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) से जुड़े फॉर्मूले के अनुरूप है. इससे पता चलता है कि Government महंगाई के रुझानों के हिसाब से भत्तों में नियमित रूप से संशोधन करना चाहती है.
शिक्षा, स्वास्थ्य, Police और राजस्व सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की इन संशोधित दरों का लाभ मिलेगा. अक्टूबर के वेतन के साथ बढ़े हुए भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा, जबकि बकाये का भुगतान किस्तों में करने का उद्देश्य राज्य के खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को नियंत्रित करना है.
पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 से संशोधित महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा. Government ने जोर देकर कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कल्याण उसकी प्राथमिकता है और समय-समय पर इसमें संशोधन किए जाते रहेंगे.
Chief Minister मोहन यादव ने फिर दोहराया है कि राज्य Government यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बिना किसी अनावश्यक देरी के उनके हक के लाभ मिलें. वित्त विभाग द्वारा जल्द ही विस्तृत आधिकारिक आदेश जारी किए जा सकते हैं, जिनमें सटीक दरों और इसे लागू करने के तरीकों की जानकारी होगी, ताकि सभी विभागों में इसका भुगतान सुचारू रूप से किया जा सके.
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एसडी/एएस
