New Delhi, 7 अगस्त . दिल्ली के पूर्व Chief Minister अरविंद केजरीवाल ने Friday को आरोप लगाया कि केंद्र Government देश के युवाओं से डरी हुई है और इसीलिए उनकी आवाज दबाने के लिए नए-नए तरीके अपना रही है.
आप के राष्ट्रीय संयोजक ने एक वीडियो ब्लॉग में Government को सलाह भी दी. उन्होंने Prime Minister Narendra Modi से कहा कि वे देश के युवाओं की आवाज दबाने के बजाय रचनात्मक और उल्लेखनीय कामों पर ध्यान दें.
केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र Government एक नया कानून लाई है, जिसके तहत Government के कामकाज की आलोचना या असहमति जताने वाली किसी भी social media पोस्ट या वीडियो को Government के कहने पर हटा दिया जाएगा.
उन्होंने वीडियो में दावा किया, “केंद्र Government एक नया कानून लाई है. अगर Government किसी social media प्लेटफॉर्म से कोई पोस्ट, लेख या वीडियो हटाने के लिए कहती है, तो उन्हें इसे 3 घंटे के भीतर हटाना होगा. इसका मतलब है कि अगर आप पेपर लीक, इथेनॉल ब्लेंडिंग और Government के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो आपकी पोस्ट कुछ ही घंटों में हटा दी जाएगी.”
केजरीवाल ने कहा, “सत्ता में बैठे लोगों को लगता है कि उन्हें युवा छात्रों के साथ बुरा बर्ताव करने, उनका अपमान करने और उन्हें परेशान करने का हक है और इसके लिए उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा. यह देश के युवाओं की आवाज को दबाने और उन्हें चुप कराने की एक साफ कोशिश है.”
उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर हुआ विरोध प्रदर्शन लोगों के उस गुस्से का नतीजा है जो पिछले दस साल से जमा हो रहा था.
केजरीवाल ने कहा कि छात्रों के साथ बुरा बर्ताव किया गया, महिलाओं का अपमान किया गया और उन्हें अपना विरोध जताने से रोका गया. यह सही तरीका नहीं है.
Prime Minister को सीधे सलाह देते हुए केजरीवाल ने कहा, “लोगों को डराने और उनकी आवाज को दबाने के बजाय आपको अच्छे काम करने चाहिए, लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे.” उन्होंने कहा कि अगर Government ने अपना रवैया नहीं बदला तो युवाओं में गुस्सा और बढ़ता जाएगा.
उन्होंने चेतावनी दी, “आप देश के युवाओं की आवाज को जितना दबाएंगे, उनका गुस्सा उतना ही बढ़ेगा.”
एक दिन पहले दिल्ली के पूर्व Chief Minister ने मेटा इंडिया पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कंपनी ने बिना किसी ठोस वजह के उनका अकाउंट रोक दिया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, “हमारे Prime Minister के सामने इतना भी न झुकें. वरना वे आपको India में सिर्फ उन्हीं का अकाउंट चलाने देंगे.”
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ओपी/वीसी
