Mumbai , 17 जून . Maharashtra के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के नेता अनिल देशमुख ने Maharashtra के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा को पत्र लिखकर राज्य Government को निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वे चांदीवाल आयोग की अंतिम रिपोर्ट को सार्वजनिक करें. इस आयोग ने Mumbai के पूर्व Police कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों की जांच की थी.
अनिल देशमुख ने कहा कि Maharashtra Government को रिपोर्ट मिलने के चार साल बाद भी उसने इसे जारी नहीं किया है. राज्य Government ने 100 करोड़ रुपये की वसूली के मामले से जुड़े आरोपों की जांच के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस के.यू. चांदीवाल की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था.
मार्च 2021 में तत्कालीन Chief Minister को लिखे एक पत्र में, सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने Police अधिकारियों के लिए 100 करोड़ रुपये की मासिक ‘वसूली’ का लक्ष्य तय किया था. अनिल देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया था और उन्होंने हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई की प्रारंभिक जांच का आदेश दिए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था.
गवर्नर को लिखे पत्र में देशमुख ने बताया कि आयोग ने 26 अप्रैल, 2022 को अपनी 1,400 पन्नों की अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी. अनिल देशमुख ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए Maharashtra के Chief Minister को 11 पत्र लिखे थे और संबंधित विभागों के मुख्य सचिव और सचिवों को भी पत्र लिखे थे. अनिल देशमुख ने गवर्नर से अनुरोध किया कि वे राज्य Government को पूरी रिपोर्ट प्रकाशित करने का निर्देश दें और इसे सार्वजनिक करने में हुई देरी के कारणों की जांच करें.
गौरतलब है कि अनिल देशमुख Maharashtra के वरिष्ठ राजनेता हैं. वे Maharashtra Government में गृह मंत्री के पद पर रह चुके हैं. देशमुख का नाम 2021 में कथित वसूली मामले को लेकर सुर्खियों में आया था, जिसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.
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