New Delhi, 24 सितंबर . आम लोगों की बैंकिंग जरूरतों में व्यवधान को कम करने के लिए Government ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को Sunday को खुले रखने का निर्देश दिया है. यह फैसला बैंक कर्मचारियों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल से एक दिन पहले लिया गया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम-लिंक शाखाओं और करेंसी चेस्ट को Sunday को पूरी तरह से चालू रखने की मंजूरी दे दी है.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) Sunday को सामान्य रूप से काम करेंगे.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए और इससे पहले 26 और 27 सितंबर को सप्ताहांत की छुट्टियां होने के कारण Government ने नागरिकों की बैंकिंग जरूरतों को सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं.”
इस कदम से हड़ताल के समय के कारण आर्थिक गतिविधियों में होने वाले व्यवधान को कम करने में मदद मिली है. अगर Saturday और Sunday दोनों दिन बैंक बंद रहते, तो हड़ताल के कारण बैंकिंग गतिविधियां लगातार पांच दिनों तक प्रभावित होतीं.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की यूएफबीयू तथा कुछ अन्य यूनियनों ने पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना वापस लेने की मांग को लेकर हड़ताल का आह्वान किया है. फिलहाल बैंक कर्मचारियों को महीने में दो Saturday की छुट्टी मिलती है, लेकिन बैंक यूनियनें बाकी दो Saturday को भी छुट्टी किए जाने की मांग कर रही हैं.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंक ग्राहकों का कल्याण और सुविधा Government की सर्वोच्च प्राथमिकता है. Government और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल को टालने की अपील की है. साथ ही, आवश्यक बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं.
Government ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों से प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने की अपील की है. Government का कहना है कि उसने यूनियनों की प्रमुख मांगों में से एक को पहले ही पूरा कर दिया है और पीएलआई योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया है.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए Government ने विस्तृत चर्चा के बाद पीएलआई योजना को फिलहाल स्थगित रखने का फैसला किया. Government की इस पहल से यूनियनों की दो प्रमुख मांगों में से एक पूरी हो गई है.
मंत्रालय ने कहा, “यूनियनों की अधिकांश चिंताओं का काफी हद तक समाधान किया जा चुका है, शेष मांग पर अभी विचार किया जा रहा है और Government बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय सक्रिय रूप से लागू करना जारी रखे हुए है. ऐसे में बैंक कर्मचारियों से हड़ताल का रास्ता अपनाने से बचने, बातचीत के जरिए मुद्दों के समाधान की दिशा में काम करने और बैंकिंग सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने का आग्रह किया जाता है.”
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एबीएस
