पुणे, 2 अक्टूबर . Maharashtra के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति गंभीर होने के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने Friday को पुणे जिले के प्रभावित इलाकों का दौरा शुरू किया. इस दौरान उन्होंने फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया और किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं.
शरद पवार ने सूखे से ज्यादा प्रभावित बारामती, पुरंदर और दौंड तालुका के खेतों का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लिया.
पुरंदर तालुका के परिंचे गांव में स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान पवार ने राज्य Government से किसानों का 100 प्रतिशत कृषि कर्ज तुरंत माफ करने और राहत के अन्य जरूरी कदम उठाने की मांग की.
परिंचे में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा, ”बारिश की कमी के कारण किसानों और पशुओं के लिए जीवन मुश्किल हो गया है. मैंने 27 सितंबर को Chief Minister को पत्र लिखकर पुरंदर और सूखा प्रभावित सूची से बाहर रखे गए अन्य तालुका को आधिकारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की थी. फिलहाल मेरी प्राथमिकता Government पर जल्द कदम उठाने के लिए दबाव बनाना है, ताकि खेतों में बची फसलों को बचाया जा सके.”
शरद पवार ने कहा कि राज्य Government ने कुछ इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है लेकिन पुरंदर समेत कई प्रभावित क्षेत्र अभी भी आधिकारिक सूची से बाहर हैं. उन्होंने कहा कि संकट इतना गंभीर है कि राज्य Government को सीधे हस्तक्षेप करने की जरूरत है.
उन्होंने पुरंदर सहित सूची से बाहर रह गए प्रभावित तालुका को राज्य की सूखा राहत व्यवस्था में शामिल करने और प्रभावित किसानों के कृषि एवं उससे जुड़े सभी कर्ज को 100 प्रतिशत माफ करने की मांग की.
शरद पवार ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वह व्यक्तिगत रूप से Chief Minister देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे और उनकी मांगें Government के सामने रखेंगे.
Government के साथ पहले हुई बातचीत का जिक्र करते हुए शरद पवार ने कहा कि Chief Minister फडणवीस जमीनी हालात से मिली जानकारी पर विचार करने के लिए सहमत हुए थे.
उन्होंने कहा, ”मैंने Chief Minister को बताया है कि मैं खुद गांवों का दौरा कर लोगों की राय और उनकी समस्याओं की जानकारी ले रहा हूं. मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जल्द ही उनसे मुलाकात करूंगा, आपकी समस्याएं उनके सामने रखूंगा और जल्द समाधान की मांग करूंगा.”
शरद पवार ने Chief Minister फडणवीस को लिखे पत्र में Government से तुरंत हस्तक्षेप करने और किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा छात्रों की मदद के लिए 17 सूत्रीय राहत पैकेज देने की मांग की. राज्य के 265 तालुका को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के बाद उन्होंने ये मांगें रखीं.
सूखा प्रभावित इलाकों में कृषि संकट और ग्रामीण लोगों की आर्थिक परेशानियों को देखते हुए पवार ने प्रशासन से मौजूदा सहायता योजनाओं का दायरा बढ़ाने और आगामी त्योहारों से पहले तुरंत राहत पहुंचाने की अपील की.
उन्होंने Government से बाकी सभी प्रभावित तालुका को भी सूखाग्रस्त घोषित करने और पूरे राज्य में भूमि राजस्व शुल्क पूरी तरह माफ करने की मांग की.
इसके अलावा, उन्होंने सहकारी, राष्ट्रीयकृत, शहरी और समाज कल्याण से जुड़े वित्तीय संस्थानों से किसानों, खेतिहर मजदूरों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और छोटे उद्यमों को दिए गए कृषि कर्ज तथा रोजगार-व्यवसाय से जुड़े कर्ज को भी पूरी तरह माफ करने की मांग की.
शरद पवार ने कृषि पंपों के बिजली बिल माफ करने की भी मांग की. साथ ही सूखाग्रस्त घोषित इलाकों में बिजली कनेक्शन काटने या बिजली कटौती पर पूरी तरह रोक लगाने को कहा.
उन्होंने सूखा प्रभावित परिवारों के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और मेस फीस माफ करने की भी मांग की.
एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने ‘विकसित India गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन’, जिसे पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था, के नियमों में ढील देने की मांग की. उन्होंने कहा कि रोजगार की मांग वाले स्थान से तीन किलोमीटर के दायरे में तुरंत स्थानीय रोजगार के काम शुरू किए जाने चाहिए.
उन्होंने नागरिकों और पशुओं के लिए पीने के पानी के टैंकरों को मंजूरी देने का अधिकार सीधे तहसीलदारों को देने की मांग की, ताकि जरूरत के समय प्रशासनिक मंजूरी में देरी न हो.
पवार ने खेतिहर मजदूरों और कृषि से जुड़े परिवारों को प्रति परिवार 25 किलो मुफ्त अनाज देने तथा पशुओं की देखभाल के लिए दी जाने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करने की भी मांग की.
उन्होंने किसानों को तत्काल प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को 25 हजार रुपए की मदद देने की मांग की.
इसके अलावा, उन्होंने प्रभावित फल बागानों और केला, गन्ना तथा धान की फसलों के लिए तत्काल आर्थिक सहायता एवं पानी के टैंकर उपलब्ध कराने की मांग की.
पवार ने विभिन्न Governmentी योजनाओं के लाभार्थियों की सभी लंबित राशि तुरंत जारी करने और राहत की पूरी राशि सीधे संभागीय आयुक्तों तथा जिला कलेक्टरों को उपलब्ध कराने की भी मांग की.
उन्होंने Chief Minister देवेंद्र फडणवीस से Maharashtra विधानमंडल का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मांग की, ताकि सूखे की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जा सके, महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए जा सकें और दशहरा तथा दिवाली से पहले प्रभावित लोगों तक सभी तरह की आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके.
–
एएमटी/पीएम
