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Wednesday, 18 November 2026
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सीएम सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर आदिवासी समुदायों की उपेक्षा का आरोप लगाया

सीएम सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर आदिवासी समुदायों की उपेक्षा का आरोप लगाया

कोलकाता, 18 नवंबर . पश्चिम बंगाल के Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने Wednesday को आरोप लगाया कि राज्य की पिछली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) Government के कार्यकाल में आदिवासी समुदायों को Governmentी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया. उन्होंने कहा कि मौजूदा Government के आने के बाद स्थिति में बदलाव आया है.

उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए Chief Minister ने कहा कि बदलाव के बाद नई Government आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिन-रात काम कर रही है.

बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे Chief Minister ने कहा, ”आदिवासी समुदायों को सुविधाओं से वंचित रखा गया. उन्हें Governmentी योजनाओं का लाभ नहीं मिला. अगर राज्य में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ होता तो वे आज भी Governmentी योजनाओं से वंचित रहते. अब उनके लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है. आदिवासी समुदाय के लिए काफी काम किया गया है. अब उन्हें Governmentी योजनाओं से वंचित नहीं रखा जाएगा.”

Chief Minister ने समुदाय के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि सभी फर्जी अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाणपत्र रद्द किए जाएंगे और आवास योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों को मिलेगा.

उन्होंने दावा किया कि पिछली Government ने वादे करने के बावजूद उन्हें पूरा नहीं किया. अधिकारी ने कहा, ”इस बार ऐसा नहीं होगा. नई Government आदिवासी समुदाय के लोगों को जंगल में जमीन का पट्टा देने के लिए दिन-रात काम कर रही है.”

कार्यक्रम में भाषण के बाद Chief Minister आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ गीतों की धुन पर नृत्य करते भी नजर आए. इस दौरान उनके साथ BJP MP खगेन मुर्मू और राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक भी मौजूद थे.

Chief Minister ने BJP MP खगेन मुर्मू पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किए जाने का आरोप भी लगाया. उन्होंने इस मामले की फाइल दोबारा खोलने का आदेश दिया.

अधिकारी ने उत्तर बंगाल के Police महानिरीक्षक (आईजी) को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा, ”किसी को बख्शा नहीं जाएगा. सभी की गिरफ्तारी और उन्हें सजा दिलाने की व्यवस्था की जाए.”

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डीएससी

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