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Thursday, 12 November 2026
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सवाल पूछने पर नहीं मिलनी चाहिए सजा, पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया Supreme Court की टिप्पणी का स्वागत

सवाल पूछने पर नहीं मिलनी चाहिए सजा, पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया Supreme Court की टिप्पणी का स्वागत

चंडीगढ़, 31 अगस्त . पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने Supreme Court की उस टिप्पणी का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि सवाल पूछने पर छात्रों को सजा नहीं दी जा सकती. छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से इसे लागू करने की मांग की है.

डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के तृतीय वर्ष के छात्र रवि कुमार ने से बात करते हुए कहा, “Supreme Court ने जो टिप्पणी की है, उसका खुले दिल से मैं स्वागत करता हूं. Supreme Court ने जजमेंट पास की है कि छात्रों को डराया धमकाया नहीं जा सकता. जो उनका अधिकार है, इसी के कारण आज हम प्रदर्शन करने बैठे हैं. हमारे मतदान का अधिकार छीना जा रहा है. कम से कम 50 छात्र ऐसे हैं, जिन्हें वोट डालना था, लेकिन गेट बंद कर उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है.”

डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के प्रथम वर्ष के छात्र नकुल कौशिक ने कहा, “हमारा अधिकार है कि हम अकाउंटेबिलिटी मांगें. हमें अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, उसके लिए जागरूक होना चाहिए.”

एक अन्य छात्र गौरिश कालिया ने बताया, “हम Supreme Court की टिप्पणी से बिल्कुल सहमत हैं. इतिहास में भी यह होता आ रहा है. बच्चों और छात्रों की आवाज को दबाया जाता रहा है. हम चाहते हैं कि इस पर रोक लगे. हम Supreme Court की टिप्पणी से सहमत हैं लेकिन हमारे कॉलेज में इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ. सुबह से हम धक्का-मुक्की कर रहे हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है.”

उन्होंने कहा, “छात्र शुरू से सवाल पूछता आ रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई जवाबदेही तय नहीं हुई है. Supreme Court का फैसला अच्छा है, लेकिन वह इसे लागू भी कराएं. Police प्रशासन और कॉलेज प्रशासन जो भी असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें भी यह पता होना चाहिए कि जब छात्र अपने हक की बात करें, तो उसके प्रति वह जवाबदेह रहें. लेकिन प्रशासन हमें जवाब ही नहीं देती है. घंटों-घंटों तक बाहर बैठाकर रखते हैं.”

छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है. मतदान जैसे बुनियादी अधिकार से वंचित करना गलत है. Supreme Court ने छात्रों के पक्ष में जो टिप्पणी की है, वह ऐतिहासिक है और इसे हर शिक्षण संस्थान में लागू किया जाना चाहिए. छात्रों ने मांग की कि यूनिवर्सिटी प्रशासन Supreme Court के निर्देशों का पालन करे और छात्रों को डराने-धमकाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाए.

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एससीएच/वीसी

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