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Monday, 16 November 2026
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शिवसेना (यूबीटी) ने ‘फोन टैपिंग’ की कानूनी वैधता पर उठाए सवाल, ‘सामना’ में टेलीकॉम एक्ट का किया जिक्र

शिवसेना (यूबीटी) ने ‘फोन टैपिंग’ की कानूनी वैधता पर उठाए सवाल, ‘सामना’ में टेलीकॉम एक्ट का किया जिक्र

Mumbai , 16 नवंबर . शिवसेना (यूबीटी) ने Monday को केंद्र Government पर गैरकानूनी फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर निशाना साधा है. पार्टी ने इसकी तुलना अंतरराष्ट्रीय Political घोटालों से की और इस तरीके को भारतीय लोकतंत्र पर “हमला” बताया.

ठाकरे कैंप ने पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ के एक संपादकीय में Lok Sabha में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाल के विस्फोटक दावों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि Prime Minister मोदी के खिलाफ सबूत उनके फोन में मौजूद हैं और उनका दावा है कि अधिकारी उन्हें मिटाने और मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं.

‘सामना’ में कहा गया कि Prime Minister मोदी के निर्देशों के तहत विपक्षी नेताओं की बातचीत को रोकना एक गंभीर अपराध और प्राइवेसी का उल्लंघन है. इसमें बताया गया कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 के सेक्शन 5(2) और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के सेक्शन 20 के तहत सेंट्रल या स्टेट होम सेक्रेटरी द्वारा लीगल इंटरसेप्शन पूरी तरह से नेशनल सिक्योरिटी के खतरों, सॉवरेनिटी और पब्लिक इमरजेंसी तक ही सीमित है. यह तर्क दिया गया है कि ये शर्तें पॉलिटिकल विरोधियों पर लागू नहीं होती हैं.

ठाकरे गुट ने आगे कहा कि मौजूदा Government के तहत कथित सर्विलांस सिस्टम सिर्फ राहुल गांधी तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह भी दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी के अंदर के बड़े लोग भी टारगेट हो सकते हैं. ‘सामना’ में मौजूदा घटनाओं की तुलना इजरायल के पूर्व Prime Minister बेंजामिन नेतन्याहू के पॉलिटिकल पतन से की गई है.

संपादकीय में कहा गया कि जिस तरह नेतन्याहू को पॉलिटिकल विरोधियों को टारगेट करने के बाद चुनावी हार का सामना करना पड़ा, उसी तरह के पॉलिटिकल उतार-चढ़ाव मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व के लिए आने वाले नुकसान का संकेत देते हैं.

‘सामना’ में Maharashtra के पिछले Political विवादों पर भी बात की गई है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने राज्य Police मशीनरी और टॉप-रैंकिंग डीजीपी अधिकारियों का इस्तेमाल किया. जिन्हें कथित तौर पर फोन-टैपिंग ट्रेनिंग के लिए इजरायल भेजा गया था.

उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तानाशाही निगरानी के जरिए संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा गया, तो Government पर जनता का भरोसा टूट जाएगा, जिससे शायद लोग एक ‘भ्रष्ट और जालिम Government’ को हटाने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे.

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एसडी/पीएम

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