शकूर हत्याकांड: सीबीआई कोर्ट ने 13 लोगों क दोषी ठहराया, दो सीपीआई (एम) नेता बरी

कोच्चि, 19 नवंबर . इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) कार्यकर्ता अरियिल शुकूर (23) की 2012 में हुई हत्या मामले में Thursday को केरल के एर्नाकुलम में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सीपीआई (एम) के पूर्व विधायक पी. जयराजन और टी.वी. राजेश को बरी कर दिया जबकि पार्टी के 13 कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया है.
अब तक कुल 18 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. बरी होने वालों में सीपीआई (एम) के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन के बेटे श्यामजीत भी शामिल थे.
यह फैसला सीपीआई (एम) के लिए मिला-जुला रहा, जहां एक ओर कथित साजिश में शामिल होने के आरोपी दो वरिष्ठ नेताओं को बरी कर दिया गया जबकि दूसरी ओर पार्टी के 13 कार्यकर्ताओं को हत्या का दोषी ठहराया गया.
20 फरवरी 2012 को कन्नूर के कीझारा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के छात्र संगठन ‘मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन’ (एमएसएफ) के 23 वर्षीय कार्यकर्ता शकूर की हत्या कर दी गई थी.
माना जाता है कि यह हत्या उस हमले के बाद हुई, जो उसी दिन अरियिल में सीपीआई (एम) के तत्कालीन कन्नूर जिला सचिव जयाराजन और राजेश पर किया गया था.
सीबीआई का आरोप था कि शकूर को खत्म करने की साजिश थलिपरम्बा कोऑपरेटिव अस्पताल में रची गई थी, जहां हमले के बाद जयाराजन और राजेश को भर्ती कराया गया था. इन दोनों नेताओं को क्रमशः 32वें और 33वें आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था, लेकिन उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नेताओं पर हमले के बाद शकूर और चार अन्य युवक कीझारा के एक घर में छिप गए थे. आरोप है कि सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं ने घर के मालिकों को धमकी दी, जिसके बाद उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया. इसके बाद मोबाइल फोन की तस्वीरों और पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद से उनकी पहचान की गई.
तीन लोगों को तो जाने दिया गया, लेकिन शकूर और एक अन्य युवक जकारिया को पास के एक खेत में ले जाकर धारदार हथियारों से उन पर हमला किया गया. शकूर की चोटों के कारण मौत हो गई, जबकि जकारिया बच गया था.
कोर्ट के फैसले पर आईयूएमएल के वरिष्ठ नेता और उद्योग मंत्री पी.के. कुन्हालीकुट्टी ने फैसले पर कहा, “सब जानते हैं कि यह एक क्रूर और सुनियोजित हत्या थी और अब यह साबित भी हो गया है.”
उन्होंने कहा कि बड़ी साजिश साबित नहीं हो पाई है और पार्टी पूरे फैसले का अध्ययन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई के बारे में कोई निर्णय लेगी.
हत्या के समय राज्य के गृह मंत्री और अब विधानसभा अध्यक्ष तिरुवनचूर राधाकृष्णन ने कहा कि जांच अपना काम कर चुकी है और अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. उन्होंने कहा कि जो लोग फैसले से नाखुश हैं, वे अपीलीय अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
मुकदमे की सुनवाई मई 2025 में शुरू हुई. शुरुआत में जितने आरोपी थे, उनमें से दो की मौत हो गई, जिसके बाद बाकी 31 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही चली. इस मामले में 81 गवाह, 238 दस्तावेज और 21 भौतिक साक्ष्य शामिल थे. मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली, जबकि एक अन्य की मौत हो गई.
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ओपी/पीएम


