Lucknow, 8 सितंबर . इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका खारिज किए जाने, सहारनपुर मस्जिद विध्वंस विवाद, 2027 के यूपी चुनावों पर राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने प्रतिक्रियाएं दी हैं.
मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका खारिज किए जाने पर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने से बातचीत में कहा, “तन से सिर जुदा करने वाले बयान देने वाले अपराधी की जमानत याचिका खारिज कर हाईकोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि इस तरह की अपराधिक प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
सपा सांसद इकरा हसन द्वारा सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर एकतरफा बताए जाने पर कश्यप ने कहा, “कानून प्रक्रिया के अनुसार मस्जिद पर कार्रवाई की गई है. मस्जिद के नीचे कुआं मिला है. इसका साफ मतलब है कि मस्जिद को अवैध रूप से बनाया गया था. इस कार्रवाई से किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए. Chief Minister योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून अपना काम करेगा.”
मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, “किसी भी जनसभा या पीडीए की बैठक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता 2012-17 की Government के दौरान राज्य में हुई उथल-पुथल को भूली नहीं है. लोग मुज्जफरनगर दंगे, रामपुर की घटनाएं और हिंदुओं पर हुए हमले, उनकी अनदेखी और अपमान को नहीं भूले हैं. जनता सड़कों पर महिलाओं और लड़कियों के साथ बदसलूकी की घटनाओं, या किसानों और आम लोगों को घर से निकलने में हुई दिक्कतों को भी नहीं भूली है.”
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में Lucknow ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है. इस उपलब्धि पर नरेंद्र कश्यप ने कहा, “यह निश्चित रूप से गर्व की बात है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के Lok Sabha क्षेत्र और अटल बिहारी वाजपेयी के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र Lucknow को योगी आदित्यनाथ Government के नेतृत्व में स्वच्छता के मामले में नंबर एक स्थान पाने का अवसर मिला है.”
सहारनपुर में मस्जिद के नीचे कुआं मिलने पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा, “कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का ध्वस्तीकरण किया गया है. अगर समावादी पार्टी को Government की कार्रवाई पर आपत्ति है, तो कोर्ट में अपील करना चाहिए, ढोंग नहीं करना चाहिए. अखिलेश यादव बेवजह जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.
मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका खारिज करने पर अनिल राजभर ने कहा, “देश विरोधी नारों और आतंकवादी मानिसकता का देश में कोई जगह नहीं है. कोर्ट के आदेश को देश और प्रदेश को आदर करना चाहिए. जो भी देश तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके लिए India में कोई जगह नहीं है. हम कोर्ट के आदेश का आदर और सम्मान करते हैं.”
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