कोलकाता, 10 सितंबर . क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (कैब) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने Thursday को स्पष्ट किया कि कॉम्प्लीमेंट्री (निःशुल्क) टिकट मूल्य वाले टिकटों से अलग वितरित किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि ये टिकट संबद्ध इकाइयों, Governmentी प्रतिनिधियों, मंत्रियों, राज्य क्रिकेट संघों, आईसीसी तथा बीसीसीआई के पूर्व और वर्तमान अध्यक्षों को आवंटित किए जाते हैं.
सौरव गांगुली ने Thursday को कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “वर्ल्ड कप के टिकटों के मामले में राज्य संघों को बताया जाता है कि उन्हें कैसे काम करना है. वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम एग्रीमेंट होते हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सभी होस्टिंग एसोसिएशन को ये एग्रीमेंट भेजते हैं. पिछले वर्ल्ड कप में ईडन गार्डन, बंगाल, Mumbai , दिल्ली, चेन्नई, Ahmedabad और शायद कुछ और जगहें शामिल थीं. जो भी एसोसिएशन वर्ल्ड कप होस्ट करता है, उसे वही स्टेडियम एग्रीमेंट मिलता है. प्रत्येक एसोसिएशन को उन स्टेडियम एग्रीमेंट का पालन करना होता है.”
“पिछले वर्ल्ड कप के दौरान मेंबरशिप टिकटों को लेकर चर्चा हुई थी. बीसीसीआई की तरफ से जारी और कैब को पालन करने के लिए दिए गए स्टेडियम एग्रीमेंट के शेड्यूल 5, क्लॉज ए में स्पष्ट तौर पर लिखा है: किसी भी तरह के शक से बचने के लिए, किसी भी खास अलॉटमेंट या प्राथमिकता वाली पहुंच की इजाजत नहीं होगी. इसमें लाइफ मेंबर, ऑनरेरी मेंबर या किसी भी दूसरी कैटेगरी के मेंबर शामिल हैं. ऐसे सभी लोगों को सभी मैचों के लिए टिकट सिर्फ आधिकारिक तय तरीके से ही खरीदने होंगे, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐसे ही दूसरे तरीके शामिल हैं, और ये टिकट ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर ही मिलेंगे, तो मैच की मेजबानी करने के लिए यह एक निर्देश और गाइडलाइन है.”
“एक मुद्दा यह भी था कि कॉम्प्लिमेंट्री टिकट उपलब्ध होने के बावजूद, संबंधित एसोसिएशन के ऑनरेरी मेंबर और एसोसिएट लाइफ मेंबर को वर्ल्ड कप के टिकट क्यों नहीं मिले. बुकमायशो कैब की एजेंसी नहीं है. बुकमायशो एक सेंट्रल टिकटिंग एजेंसी है जिसे बीसीसीआई ने सभी एसोसिएशन के लिए नियुक्त किया है. यह एजेंसी बीसीसीआई और आईसीसी के कड़े निर्देशों के तहत क्रिकेट मैच होस्ट करने के लिए टिकटों का काम संभालती है.”
उन्होंने बताया, “बीसीसीआई ने निर्देश दिया था कि सभी टिकट सदस्यों और आम लोगों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होने चाहिए, ताकि वे टिकट ले सकें और क्रिकेट स्टेडियम भर सकें. कैब में पिछले 30 वर्षों से कॉम्प्लिमेंट्री टिकट देने की परंपरा रही है. यह परंपरा जारी है. इस साल जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच हुआ, तब भी कैब ने अपने मानद एसोसिएट और लाइफ मेंबर्स को टिकट देने और विभिन्न एजेंसियों को जरूरी कॉम्प्लिमेंट्री टिकट बांटने की अपनी पुरानी पॉलिसी का पालन किया, लेकिन वर्ल्ड कप के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई की सख्त गाइडलाइन है कि अगर आपको मैचों की मेजबानी करनी है, तो ये गाइडलाइन हैं. इसलिए सदस्यों को टिकट न मिलने के बारे में सभी सवाल और बातें गाइडलाइन के आधार पर हैं. अगला मुद्दा कॉम्प्लिमेंट्री टिकट का है. कैब की पिछले 30 वर्षों से अपने संबद्ध सदस्यों – क्लबों, जिलों और विश्वविद्यालयों – के माध्यम से टिकट जारी करने की पुरानी प्रक्रिया रही है. सभी का टिकट का कोटा बराबर है. फर्स्ट डिवीजन का कोटा बराबर है, सेकंड डिवीजन का कोटा अलग है, ताकि उस सिस्टम के जरिए टिकट बेचे जा सकें. पिछले 30 वर्षों में कुछ भी नहीं बदला है. कॉम्प्लिमेंट्री टिकटों के मामले में, जो अध्यक्ष का कोटा होता है, प्रत्येक अध्यक्ष ने उस सुविधा का लाभ उठाया है, क्योंकि टिकट राज्य संघों को देने होते हैं.”
India के पूर्व कप्तान ने कहा, “राज्य संघ को आईसीसी और बीसीसीआई के लिए कॉम्प्लिमेंट्री टिकट उपलब्ध कराने होते हैं और इस शेड्यूल के पैराग्राफ 5बी में बताए अनुसार टिकट खरीदने का विकल्प भी देना होता है और शेष टिकट इन्वेंट्री का प्रबंधन करना होता है. राज्य संघ बीसीसीआई और आईसीसी की आवश्यकताओं के संबंध में बीसीसीआई की आवश्यकताओं को स्वीकार करता है. यह ध्यान दिया जा सकता है कि राज्य संघ इसके द्वारा हॉस्पिटैलिटी बॉक्स या सामान्य स्टैंड की उपलब्धता के संबंध में किसी भी पूर्व व्यवस्था को छोड़ता है. इसलिए पूरी प्रक्रिया मुख्य संस्था द्वारा निर्देशित, जारी और पालन करने के लिए कही जाती है. इसलिए मुख्य संस्था के निर्देश के बिना वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं हुआ है और न ही भविष्य में होगा. इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इन मनगढ़ंत कहानियों से दूर रहें. जुड़ी हुई इकाइयों, Government, मंत्रियों, राज्य संघों, आईसीसी और बीसीसीआई के पूर्व व मौजूदा अध्यक्षों को कॉम्प्लिमेंट्री टिकट दिए जाते हैं. पेड टिकटों के अलावा जो कॉम्प्लिमेंट्री टिकट बचते हैं, वे निर्देशों के अनुसार इन्हीं लोगों को दिए जाते हैं.”
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आरएसजी/एबीएम
