Lucknow, 5 सितंबर . बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में मस्जिदों समेत अन्य धार्मिक स्थलों को अवैध बताकर ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए Government से इसे तत्काल रोकने की अपील की है. उन्होंने कहा कि संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष Government की जिम्मेदारी सभी धर्मों के मानने वालों तथा उनके धार्मिक स्थलों का समान रूप से सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
मायावती ने बिना समुचित कानूनी प्रक्रिया के किसी आरोपी का मकान गिराए जाने को लेकर भी Government पर निशाना साधा और ‘कानून द्वारा कानून का राज’ सुनिश्चित करने की मांग की. मायावती ने Saturday को social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर सिलसिलेवार पोस्ट के जरिए कहा कि जिला सहारनपुर की मस्जिद समेत पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन मस्जिदों को काफी आपत्तिजनक तरीके से अवैध बताकर उन्हें ध्वस्त करने का जो Governmentी अभियान चल रहा है, वह उचित नहीं है. Government को ऐसे नकारात्मक हालात से बचने के लिए इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए और समस्या के समाधान के अन्य उपाय करने चाहिए.
बसपा प्रमुख ने कहा कि संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष Government की जिम्मेदारी सभी धर्मों को मानने वाले लोगों और उनके धार्मिक स्थलों का समान आदर-सम्मान एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में मस्जिदें हर दिन इबादत और दिन में कई बार जमात के साथ नमाज पढ़ने का मुख्य व अभिन्न अंग हैं. इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय परंपरा के अनुरूप सम्मान देना देश और व्यापक जनहित में जरूरी है. उन्होंने कहा कि बिना नियम-कानून का समुचित अनुपालन किए किसी भी अभियुक्त का मकान ध्वस्त कर उसके पूरे परिवार को सामूहिक तौर पर सजा देकर बेघर कर देने की कार्रवाइयों से लोग काफी विचलित हैं. ऐसे मामलों में Government को कानून के मुताबिक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए और ‘कानून द्वारा कानून का राज’ का व्यवहार करना जरूरी है.
मायावती ने कहा कि केवल Government ही नहीं, बल्कि माननीय न्यायालय भी इस ओर समुचित ध्यान दें तो यह उचित होगा. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में सभी लोगों को सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की जरूरत है और पार्टी की भी यही अपील है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में Saturday सुबह कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया. प्रशासन के मुताबिक, सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने मस्जिद के निर्माण को Governmentी जमीन पर अवैध करार दिया था. इस आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की ओर से दायर पहली अपील भी खारिज हो चुकी थी. प्रशासन की कार्रवाई के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में Police तथा आरआरएफ के जवान तैनात रहे. मस्जिद ध्वस्त किए जाने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.
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विकेटी/एसडी
