मध्य प्रदेश के 12 जिलों में सूखे के हालात, सरकार करेगी मदद
Bhopal , 27 अक्टूबर . Madhya Pradesh के 12 जिलों में सूखे के हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां 80 प्रतिशत से कम बारिश दर्ज की गई है. मोहन Government की कैबिनेट में इस मसले पर चर्चा हुई और किसानों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने का भी फैसला हुआ.
उन्होंने आगे कहा कि राज्य Government वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के दौरान पर बना रही है और किसान की हर जरूरत को पूरा करना Government का लक्ष्य है. जिन 12 जिलों में कम वर्षा हुई है और बुवाई की यही स्थिति रहती है, तो यह जिले सूखे के दायरे में आएंगे और Government किसानों की जरूरत के अनुसार मदद करेगी.
मंत्रि-परिषद ने पर्यावरण संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्यों को गति देने के लिए प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (कैम्पा) से 2,050 करोड़ 3 लाख रुपए के उपयोग का अनुमोदन किया. जन-स्वास्थ्य सेवाओं को निर्बाध रखने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को 1,743 करोड़ 58 लाख रुपए तथा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं के लिए 651 करोड़ 25 लाख रुपए का अनुमोदन दिया गया है.
प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के क्रम में नवगठित जिलों-निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना, नवीन पदों के सृजन, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के सुचारू संचालन तथा नागरिक आपूर्ति निगम से जुड़े उपार्जन संबंधी प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई. मंत्रि-परिषद ने छिंदवाड़ा, मुरैना और सागर की सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 3,378 करोड़ 69 लाख रुपए की स्वीकृति दी है.
स्वीकृति अनुसार छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए 2,611 करोड़ 13 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं. छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना का मुख्य उद्देश्य छिंदवाड़ा जिले के 1,90,500 हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना है.
सागर में पंचमनगर सिंचाई कॉम्प्लेक्स एक वृहद सिंचाई परियोजना है. इस परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध एवं पंचमनगर बैराज का निर्माण किया जा चुका है. पगरा बांध से पाइप प्रणाली के माध्यम से सागर एवं दमोह जिले की 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाना है. पंचमनगर सिंचाई कॉम्प्लेक्स के कार्यों की निरंतरता के लिए 39 करोड़ 41 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं.
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एसएनपी/डीकेपी
