बंगाल विधानसभा में ‘वन स्टेट, वन एजुकेशन’ बिल पास, शिक्षकों के ट्रांसफर को मंजूरी
कोलकाता, 10 सितंबर . पश्चिम बंगाल विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में Thursday को ‘पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रशासन एवं रेगुलेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026’ को ध्वनि मत से पास कर दिया गया.
इस बिल का मकसद राज्य की ‘एक राज्य, एक शिक्षा’ नीति को लागू करना है, जिसके तहत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ का एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में ट्रांसफर किया जा सकेगा.
इस बिल को राज्य कैबिनेट ने 8 सितंबर को मंजूरी दी थी. यह बिल 2017 के एक्ट की धारा 14ए में एक नया प्रावधान जोड़ता है, जिससे राज्य भर के विश्वविद्यालयों के बीच टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों का ट्रांसफर हो सकेगा. इसे उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने सदन में पेश किया, जो पहले पत्रकार थे और बाद में राजनेता बने.
बहस में हिस्सा लेते हुए Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस कदम से खास तौर पर नए बने विश्वविद्यालयों को फायदा होगा, क्योंकि वे कोलकाता और दूसरे जिलों के पुराने संस्थानों के फैकल्टी सदस्यों के अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठा सकेंगे.
Chief Minister ने कहा, “उनका अनुभव एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, पाठ्यक्रम को अपग्रेड करने और शिक्षण के स्तर को बेहतर बनाने में अहम होगा. इसका मकसद इन नए विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता के केंद्र में बदलना है.”
उन्होंने एकेडमिक समुदाय के वामपंथी झुकाव वाले वर्गों, खासकर जादवपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (जेयूटीए) के सदस्यों की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि राज्य Government पिछड़े और हाशिए पर मौजूद इलाकों में स्थित विश्वविद्यालयों को विकसित करने में उनकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना चाहती है.
सीएम अधिकारी ने कहा, “Government के पास उनकी गतिविधियों का रिकॉर्ड है. अगर उनके पास इतना ज्ञान और बौद्धिक क्षमता है तो उन्हें नए बने विश्वविद्यालयों को मजबूत करने और वहां शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए.”
Chief Minister ने आगे चेतावनी दी कि जो शिक्षक Governmentी गाइडलाइंस और सर्विस नियमों का पालन नहीं करना चाहते, वे इस्तीफा देने और पूर्णकालिक रूप से Political गतिविधियों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं.
Chief Minister ने कहा, “जिन्हें सर्विस नियमों का पालन करने में दिक्कत है, वे नौकरी छोड़ सकते हैं. वे अपनी नौकरी छोड़ दें और उस Political पार्टी के पूर्णकालिक सदस्य बन जाएं जिससे वे जुड़े हुए हैं.”
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एएसएच/डीकेपी
