पिनाराई विजयन का यूडीएफ पर हमला, बिजली समझौतों की न्यायिक जांच की मांग

तिरुवनंतपुरम, 17 नवंबर . केरल के Chief Minister वीडी सतीशन की Government के छह महीने पूरे होने की पूर्व संध्या पर सीपीआई (एम) नेता और पूर्व Chief Minister पिनाराई विजयन ने Tuesday को दो बिजली खरीद समझौतों को लेकर यूडीएफ Government पर नया हमला बोला और आरोप लगाया कि इनसे राज्य को भारी नुकसान हुआ है.
वीईएच ग्लोबल के साथ 11 रुपए प्रति यूनिट की दर से पवन ऊर्जा खरीदने के समझौते को निशाना बनाते हुए विजयन ने आरोप लगाया कि यह सौदा बिना निविदा या राज्य विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी के किया गया था, जबकि पवन ऊर्जा 4 रुपए प्रति यूनिट से भी कम में खरीदी जा सकती थी.
उन्होंने दावा किया कि 496 करोड़ रुपए के इस समझौते से राज्य को कम से कम 252 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि खरीद मूल्य बहुत अधिक रखा गया है.
विजयन ने हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन से 14.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने पर भी सवाल उठाया और आरोप लगाया कि यह दर एनर्जी एक्सचेंज पर प्रचलित कीमत से कहीं अधिक है.
उन्होंने कहा कि राज्य ने अक्टूबर में समझौते के तहत निगम से 282 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी थी.
दोनों लेन-देन को संदिग्ध बताते हुए विजयन ने कहा कि Chief Minister द्वारा आदेश जारी करने से पहले विधि और वित्त विभागों द्वारा फाइलों की जांच नहीं की गई थी.
उन्होंने दावा किया कि बाद में सामने आए दस्तावेजों से यह साबित हो गया है कि खरीद निर्देश सतीशन की जानकारी और स्वीकृति से जारी किया गया था.
वीईएच ग्लोबल समझौते के औचित्य पर सवाल उठाते हुए विजयन ने कहा कि केरल में ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं थी, जिसके लिए इस तरह की खरीद की आवश्यकता हो.
उन्होंने कहा कि अगर कोई तत्काल आवश्यकता भी होती, तो राज्य को सुनिश्चित आपूर्ति सुनिश्चित करने वाला एक ठोस समझौता करना चाहिए था.
उनके अनुसार, समझौते के तहत केवल 17 दिनों तक बिजली की आपूर्ति की गई, और कुल आपूर्ति वादा की गई मात्रा के 10 प्रतिशत से भी कम थी.
विजयन ने याद दिलाया कि उन्होंने 10 नवंबर को जारी एक बयान में बिजली खरीद सौदों की न्यायिक जांच की मांग की थी.
उन्होंने सतीशन पर अगले दिन मीडिया को संबोधित करते हुए सवालों से बचने का आरोप लगाया.
सीपीआई (एम) नेता ने कहा कि वीईएच ग्लोबल समझौते पर नियामक आयोग द्वारा उठाए गए 15 सवाल गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं.
उन्होंने Government से सभी संबंधित दस्तावेज जारी करने और व्यापक न्यायिक जांच का आदेश देने की मांग की.
यह बयान ऐसे समय आया है जब सतीशन के नेतृत्व वाली यूडीएफ Government Wednesday को छह महीने पूरे करने जा रही है.
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