पश्चिम बंगाल आवास योजना में फर्जी लाभार्थियों की जांच करेगी सीआईडी की एसआईटी: सीएम सुवेंदु अधिकारी
कोलकाता, 13 नवंबर . पश्चिम बंगाल के Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने Friday को घोषणा की कि राज्य Police के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ‘पश्चिम बंगाल आवास योजना’ में फर्जी लाभार्थियों और उनकी सिफारिश करने वालों की जांच करेगी.
यह राज्य Government की अपनी आवास योजना है, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस Government के समय शुरू हुई थी.
पिछली Government के दौरान इस योजना का नाम “बांग्लार बारी” था, जिसे सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भाजपा Government के सत्ता में आने के बाद बदलकर ‘पश्चिम बंगाल आवास योजना’ कर दिया गया.
Chief Minister अधिकारी ने Friday दोपहर राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ में एक कार्यक्रम के दौरान एसआईटी के गठन की घोषणा की. यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल आवास योजना के सात लाख से अधिक असली लाभार्थियों को वित्तीय सहायता बांटने के लिए आयोजित किया गया था.
Chief Minister ने कहा, “अब तक 57,000 फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है और उन सभी को सजा दी जाएगी. अब तक 1,000 फर्जी लाभार्थियों ने मिली हुई रकम वापस कर दी है. मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो इसके असली हकदार नहीं हैं, वे पैसे वापस कर दें. हम इस मामले की जांच के लिए सीआईडी की एक एसआईटी बनाएंगे. अगर Governmentी स्तर पर कोई व्यक्ति इन फर्जी लाभार्थियों की सिफारिश करने में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.”
उन्होंने यह भी बताया कि Friday को ‘पश्चिम बंगाल आवास योजना’ के तहत सात लाख लाभार्थियों के खातों में 60,000 रुपए की एक किस्त जमा की जाएगी. Chief Minister ने कहा, “इससे पहले, 10 लाख लाभार्थियों को आवास योजना की दूसरी किस्त मिल चुकी है.”
उन्होंने पिछली सत्ताधारी Government पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने झूठा प्रचार किया था कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी.
Chief Minister ने कहा, “पिछली सत्ताधारी पार्टी ने दावा किया था कि अगर Government बदली, तो राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी. हमने साबित कर दिया है कि यह बात गलत है. हम जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर पैसे नहीं देते. हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपना घर बनाने का काम अधूरा छोड़ दिया था, वे उसे पूरा कर सकें. पिछली Government ने दावा किया था कि हम कोई नया वेतन आयोग नहीं बनाएंगे और न ही राज्य Government के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देंगे. हमने इसे भी गलत साबित कर दिया है.”
इस मौके पर Chief Minister ने यह भी बताया कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि ‘पश्चिम बंगाल आवास योजना’ के तहत घर बनाने वाले लोगों को रेत खरीदने के लिए 1,200 रुपए से ज्यादा खर्च न करने पड़ें.
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एएसएच/वीसी
