परिसीमन विधेयक पर सरकार जनता और जनप्रतिनिधियों का सामना नहीं कर सकती: हरेंद्र मलिक
New Delhi, 13 नवंबर . Samajwadi Party के सांसद हरेंद्र मलिक ने परिसीमन विधेयक और संसद के विशेष सत्र को लेकर केंद्र Government पर निशाना साधा. इसके साथ ही, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन, अखिलेश यादव को लेकर ओवैसी की टिप्पणी, ओमप्रकाश राजभर के बयान, सीएम योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति, छठ गीतों पर हुए विवाद, अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को मिली धमकी और सोनिया गांधी की किताब पर भी प्रतिक्रिया दी. इसके अलावा, उन्होंने सोनम वांगचुक पर लद्दाख प्रशासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर Government की आलोचना की.
परिसीमन विधेयक और संसद के विशेष सत्र के संबंध में हरेंद्र मलिक ने कहा कि Government विशेष सत्र बुला रही है, जबकि शीतकालीन सत्र भी होना है. उन्होंने सवाल किया कि जो काम Government करना चाहती है, उसे नियमित सत्र में क्यों नहीं किया जाता. उन्होंने कहा कि Government ने पहले नियमित सत्र को ठीक से चलने नहीं दिया और अब विशेष सत्र बुलाया जा रहा है. Government जनता और जनता के प्रतिनिधियों का सामना करने की स्थिति में नहीं है. लोकतंत्र को कमजोर करने, चुने हुए प्रतिनिधियों को तोड़ने और Political दलों में विभाजन कराने की घटनाएं लगातार हो रही हैं. ऐसे माहौल में परिसीमन विधेयक लाने से क्या हासिल होगा, यह स्पष्ट नहीं है.
असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन के बाद ओवैसी की ओर से अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी कि वह पूर्व Chief Minister हैं और पूर्व Chief Minister ही रहेंगे, इस पर हरेंद्र मलिक ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि ओवैसी को अपने बयान में सुधार करना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के Chief Minister बनेंगे.
मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो धाराएं हैं. एक तरफ सेक्युलर ताकतें हैं और दूसरी तरफ कम्युनल ताकतें. जो लोग धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का समर्थन करते हैं, उन्हें Samajwadi Party के साथ खड़ा होना चाहिए. अखिलेश यादव मेहनतकश वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि भाजपा पर उन्होंने लुटेरों का प्रतिनिधित्व करने का आरोप लगाया. उन्होंने ओवैसी से कहा कि अखिलेश यादव के Political भविष्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है.
ओमप्रकाश राजभर के उस बयान पर कि चुनाव से पहले अखिलेश यादव का साथ सभी छोड़ देंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आने वाला है, मलिक ने कहा कि राजभर की अपनी Political मजबूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता भाजपा की ओर से तैयार की गई स्क्रिप्ट के अनुसार बयान देते हैं और राजभर भी उनमें शामिल हैं. वह भाजपा Government में मंत्री हैं और उन्हें Political सहारे की जरूरत है.
Chief Minister योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और देश में संविधान के अनुसार कानून का राज होना चाहिए. उन्होंने बुलडोजर को तानाशाही का प्रतीक बताते हुए कहा कि Samajwadi Party की Government बनने पर कानून और संविधान के मुताबिक काम किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि 2027 में सपा की Government आने पर कानून का शासन स्थापित किया जाएगा.
Mumbai रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा का गीत बजाए जाने को लेकर Maharashtra नवनिर्माण सेना और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की ओर से जताए गए विरोध पर हरेंद्र मलिक ने कहा कि उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि किन परिस्थितियों में संबंधित नेताओं ने बयान दिया, इस बारे में जानकारी मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.
दिल्ली के पूर्व Chief Minister अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को मिली धमकी के मामले पर मलिक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि Government लगातार गुंडागर्दी खत्म करने की बात करती है, लेकिन इस तरह की घटना सवाल खड़े करती है. Gujarat की जेल में बैठे व्यक्ति की ओर से एक ऐसे नेता को धमकी दी जा रही है, जो खुद Chief Minister रह चुका है और जिसकी पार्टी दिल्ली में प्रमुख Political दलों में शामिल है.
Prime Minister Narendra Modi को लेकर सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर हरेंद्र मलिक ने तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा बयान दिया. उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें भी ईडी या सीबीआई का डर दिखाया गया है.
सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार को लेकर किए गए दावों और जेडीयू की प्रतिक्रिया पर मलिक ने कहा कि यह संबंधित नेताओं और दलों का आपसी मामला है. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ा. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि कभी बिहार की राजनीति के प्रमुख नेता रहे नीतीश कुमार आज कहां हैं, यह पूछना पड़ता है. यदि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बने रहते तो उनकी Political भूमिका अलग हो सकती थी. उन्होंने राज्यसभा में भेजे जाने का उल्लेख करते हुए उनकी स्थिति की तुलना लालकृष्ण आडवाणी से की.
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लद्दाख प्रशासन की ओर से 60 दिनों के प्रतिबंध लगाए जाने पर मलिक ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है. उन्होंने कहा कि Government लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रही है.
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पीएसके
